नासिरनगर डिमोलिशन मामले में सूरत नगर निगम कानूनी और प्रशासनिक दुविधा में

सूरत नगर निगम द्वारा नासिरनगर में किए गए डिमोलिशन (ध्वस्तीकरण) के विवाद के बाद अब प्रशासनिक और कानूनी उलझनें बढ़ गई हैं। डिमोलिशन के कारण बेघर हुए परिवारों को वैकल्पिक आवास दिया जाए या नहीं, इस पर आगामी सोमवार को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संदेश के अनुसार, गुजरात हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी और प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सवाल उठाए थे।

इस विवाद के बीच, नगर निगम के किफायती आवास विभाग (अफोर्डेबल हाउसिंग विभाग) ने स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष एक आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर निगम की वर्तमान आवास नीति में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को मुफ्त या वैकल्पिक रूप से आवास आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। नगर निगम के सामने मुख्य चुनौती यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के 21,000 से अधिक कानूनी और गरीब आवेदक लंबे समय से घर के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। ऐसी परिस्थितियों में, नियमों का उल्लंघन करके नासिरनगर के लोगों को आवास देने को लेकर नीतिगत विवाद खड़ा हो गया है।

इससे पहले भी इस प्रकार की स्थिति देखी गई थी। JNNURM योजना के तहत अडजण और भेस्तां आवास परियोजना में 28 प्रभावितों के लिए अगस्त 2026 में ड्रॉ का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रभावितों द्वारा पसंदीदा स्थान पर घर की मांग करने के विरोध के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब नगर निगम आयुक्त और प्रशासनिक तंत्र ने इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष रखा है। सोमवार को होने वाली बैठक में कमेटी मानवता के आधार पर इसे विशेष मामला मानकर आवास आवंटित करने का रास्ता निकालेगी या वर्तमान नीति के आधार पर प्रस्ताव में संशोधन का सुझाव देगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।