मुख्यमंत्री विजय ने स्टरलाइट गोलीबारी के पीड़ितों के लिए ₹5.25 करोड़ की अतिरिक्त राहत दी

अरुणा जगदीसन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मृतकों के परिवारों और घायलों को आर्थिक सहायता दी जाएगी

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

12 नवंबर 2026, सुबह 12:15 · 3 मिनट का पाठ

यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं

भेजें

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने वर्ष 2018 में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस गोलीबारी का शिकार हुए पीड़ितों या उनके परिवारों के लिए ₹5.25 करोड़ की अतिरिक्त राहत देने का आदेश दिया है।

इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता का निर्णय अरुणा जगदीसन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस आयोग के सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उल्लेखनीय है कि मई 2018 में थूथुकुडी जिले में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए थे। 22 और 23 मई, 2018 को हुए इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कुल 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे।

सरकारी सूची के अनुसार, पहले इस घटना के प्रभावितों को आर्थिक सहायता दी गई थी। मृतकों के परिवारों को पहले प्रत्येक को ₹25 लाख की सहायता दी गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल 40 व्यक्तियों को पहले प्रत्येक को ₹5 लाख की सहायता दी गई थी।

प्रभावित परिवारों के सदस्यों द्वारा अतिरिक्त राहत के लिए की गई अपीलों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने इस अनुरोध की सहानुभूतिपूर्वक जांच की। जांच के बाद, जस्टिस अरुणा जगदीसन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, उन्होंने कुल ₹5.25 करोड़ की अतिरिक्त राहत वितरित करने का आदेश दिया, जिसके संबंध में बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था।

इस व्यापक पैकेज का विवरण देते हुए बताया गया है कि इस राशि में से ₹3.25 करोड़ का उपयोग गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों को अतिरिक्त ₹25 लाख प्रत्येक देने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार, मृतकों के परिवारों को पहले मिली सहायता के अलावा अब अतिरिक्त राशि मिलेगी।

शेष ₹2 करोड़ के पैकेज का उपयोग गोलीबारी में घायल हुए लोगों के लिए किया जाएगा। इस राशि के माध्यम से घायलों को अतिरिक्त ₹5 लाख प्रत्येक वितरित किए जाएंगे। इस आर्थिक पैकेज के माध्यम से पीड़ितों को मिलने वाली सहायता में वृद्धि की गई है।

इस पूरी प्रक्रिया में आयोग के निष्कर्षों और प्रभावितों की मांगों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि 2018 की इस दुखद घटना के पीड़ितों को उचित न्याय और आर्थिक सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की आशा है।

2018 की इस घटना में हुई पुलिस कार्रवाई और मौतों के बाद आयोग की जांच की गई थी।

इस विषय पर और