महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलें तेज हुईं
एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित मर्जर को लेकर शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने बयान दिया है।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
9 नवंबर 2026, दोपहर 2:53 · 4 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
एनडीटीवी इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय को लेकर राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ गई है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने रविवार को बताया कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) और एनसीपी का मर्जर अंतिम चरण में पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही विभिन्न नेताओं की भूमिकाएं भी स्पष्ट हो जाएंगी। इस बयान ने दोनों गुटों के बीच पुनः मिलन की अटकलों को हवा दी है।
दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठकों के बाद विलय की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दिवाली के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए संजय शिरसाट ने अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के बीच हुई हालिया मुलाकात का जिक्र किया था। पार्थ पवार, जो एनसीपी के जनरल സെക്രട്ടറി हैं, और अन्य एनसीपी (एसपी) नेताओं ने शनिवार को दक्षिण मुंबई स्थित आवास पर शरद पवार से मुलाकात की थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए यह मुलाकात आयोजित की गई थी।
इससे पहले एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल और शरद पवार के बीच मुंबई के अस्पताल में हुई मुलाकात से भी विलय की अटकलों को बल मिला था। दोनों नेताओं की बातचीत का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे १० नवंबर के बाद संभावित मुलाकात पर चर्चा करते नजर आए थे। इस बीच, महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बताया था कि अगर अजित पवार जीवित होते तो फरवरी महीने में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एनसीपी गुट का नेतृत्व करने वाले दिवंगत उप मुख्यमंत्री का जनवरी में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था।
संजय शिरसाट ने आगे बताया कि उन्होंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक विकास हो रहे हैं और वे अब दिखाई दे रहे हैं। केवल यह देखना बाकी है कि कौन सा पक्ष किस पक्ष में विलय पाता है। उनकी पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन में एनसीपी की सहयोगी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीपी ने पहले नकारा था कि कोई औपचारिक चर्चाएं चल रही हैं।
इस घटनाक्रम से पहले, अजित पवार गुट के छह वरिष्ठ नेताओं, जिसमें प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे शामिल हैं, उन्होंने १ नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और उनके बेटों पार्थ तथा जय के बिना हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी की कामकाज की पद्धति और पार्थ पवार के बढ़ते प्रभाव से नाराज थे। हालांकि कुछ नेताओं ने शरद पवार के गुट के साथ पुनः मिलन की संभावना पर जोर दिया, तो अन्य लोगों ने विलय की चर्चा होने से इनकार किया था।
बाद में प्रफुल पटेल मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में शरद पवार से मिले तब यह मुद्दा और चर्चा में आया था। प्रफुल पटेल ने बताया था कि वे गोंदिया से लौटने के बाद शरद पवार से उनके आवास पर मिलना चाहते थे, लेकिन प्रस्तावित मुलाकात को कोई राजनीतिक महत्व न दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि वे वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य की खबर अंतर पूछने के लिए गए थे। ६ नवंबर के दिन सुनील तटकरे ने बताया था कि अगर अजित पवार हयात होते तो १२ फरवरी को ही दोनों पक्षों के विलय की औपचारिक घोषणा हो गई होती। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार तटकरे ने कहा था कि अजित पवार ने उन्हें चर्चाओं और पुनः मिलन के लिए प्रस्तावित फार्मूला के बारे में जानकारी दी थी।
शरद पवार द्वारा १९९९ में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी और तब से पक्ष ने अनेक राजनीतिक उत्थान-पतन देखे हैं। जुलाई २०२३ में जब अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में जुड़े थे तब एनसीपी में बड़ा विभाजन हुआ था।
સિંગાપોર ક્લાસિક સ્ક્વોશમાં ભારતીય ખેલાડી સૂરજ ચંદે ક્વાર્ટરફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો
ઓસ્ટ્રેલિયાના બેન્જામિન રેટક્લિફ સામે સીધા ગેમ્સમાં જીત મેળવી છઠ્ઠા સીડ સૂરજ ચંદે પ્રદર્શન કર્યું
आंध्र प्रदेश सरकार और विजन डिजिटल इंडिया के बीच AI प्रशिक्षण केंद्रों के लिए समझौता
विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दौरान राज्य के चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे
KIIFB ના હિસાબોનું CAG દ્વારા ઓડિટ થવું જોઈતું હતું: કેરળ હાઈકોર્ટ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ગેરંટીને કારણે પારદર્શિતા જાળવવી અનિવાર્ય છે