ओडिशा कैबिनेट ने कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने की योजना को मंजूरी दी

ओडिशा कैबिनेट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए ₹393.62 करोड़ की राशि मंजूर की है।

'ओडिशा शिक्षणते, एम्पॉवरिंग स्टूडेंट्स थ्रू अ फ्री वाई-फाई इंटरनेट फैसिलिटी टू ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज' नामक इस योजना को वर्ष 2026-27 से शुरू होकर 2028-29 तक तीन साल की अवधि में लागू किया जाएगा। इस पहल के तहत प्रत्येक छात्र कैंपस के भीतर शैक्षणिक कार्यों, अनुसंधान और कौशल विकास के उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 1 GB तक का मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा प्राप्त करने का हकदार होगा।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के पहले चरण में 6,00,000 से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में वाई-फाई इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन, बैंडविड्थ की व्यवस्था, नेटवर्क प्रबंधन, साइबर सुरक्षा के उपाय के साथ-साथ संचालन और रखरखाव के लिए सहायता शामिल होगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सेवा वितरण और डेटा के उपयोग पर नजर रखने के लिए एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

इस सुविधा के माध्यम से छात्र ई-बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम, ओपन ऑनलाइन कोर्स, रिसर्च डेटाबेस, प्रतियोगी परीक्षा की सामग्री और डिजिटल कौशल विकास प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, छात्र ई-गवर्नेंस सेवाओं और छात्रवृत्ति पोर्टल का लाभ भी उठा सकेंगे।

कैबिनेट द्वारा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिनमें राज्य की सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रयासों की सीमा में बदलाव शामिल है। ओडिशा सिविल सेवा (कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन) नियम, 1991 में संशोधन करके सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की सीमा हटा दी गई है। अब 42 वर्ष से कम आयु के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार बिना किसी सीमा के परीक्षा दे सकेंगे। इससे पहले, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम छह प्रयासों की सीमा थी। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नौ प्रयासों की अनुमति है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

इसके अलावा, बलांगीर जिले के तितलगढ़ ब्लॉक के पत्थरला गांव के पास तेल नदी की सहायक नदी इंद्र/सुंदर नदी पर इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ₹99.99 करोड़ के टेंडर को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि मानसून के दौरान नदी के अतिरिक्त पानी का भंडारण किया जा सके और सर्दियों के समय इसका उपयोग किया जा सके। ओडिशा में वार्षिक वर्षा का लगभग 90% जून से अक्टूबर के बीच होता है, जिसके कारण नदियों में प्रचुर प्रवाह होता है जो अंततः समुद्र में बह जाता है। इस परियोजना से तितलगढ़ और बांगोमूंडा ब्लॉक के लगभग 12 गांवों को टिकाऊ घरेलू जलापूर्ति मिल सकेगी और पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य आजीविका गतिविधियों को भी सहायता मिलेगी।