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301 कॉलोनी के आदिवासियों ने बस्ती के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण सिफारिशें पेश कीं

चिन्नाक्कल पंचायत में आयोजित 'ओरु कुट्टम' बैठक में आवास और बुनियादी सुविधाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

8 नवंबर 2026, सुबह 6:57 · 4 मिनट का पाठ

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फाइल फोटो: केरल का चिन्नाक्कल
फाइल फोटो: केरल का चिन्नाक्कल
फाइल फोटो: केरल का चिन्नाक्कल (फ़ोटो: Arun Muralidhar, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

मन्नार के पास स्थित चिन्नाक्कल पंचायत की 301 कॉलोनी के निवासियों ने आदिवासी बस्ती के विकास और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए 10 प्रमुख सिफारिशें पेश की हैं। हाल ही में आयोजित आदिवासी परिषद की बैठक, जिसे 'ओरु कुट्टम' के रूप में जाना जाता है, में आवास, बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग, कृषि और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने जैसे प्राथमिकता वाले मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

यह बैठक 3 नवंबर को आदिमाली आदिवासी विकास अधिकारी और जनजातीय पुनर्वास एवं विकास मिशन (TRDM) के साइट इंचार्ज की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। निवासियों ने एक आधुनिक कम्युनिटी हॉल-सह-पुस्तकालय, मॉडल प्री-स्कूल और क्लस्टर हाउसिंग बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, जंगली हाथियों के हमलों को रोकने के लिए बस्ती के चारों ओर फेंसिंग करने की भी मांग की गई है।

परिषद ने सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर क्लस्टर मकान बनाने और जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए खाइयों (trenches) तथा फेंसिंग के साथ मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह भी मांग की गई है कि जो लाभार्थी क्लस्टर में रहने के बजाय व्यक्तिगत भूखंडों पर घर बनाना चाहते हैं, उन्हें भी सुविधा दी जाए। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग से बिजली, पक्की सड़कें, पीने का पानी, पैदल रास्ते और रिटेनिंग वॉल जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और पुराने घरों का नवीनीकरण करने का अनुरोध किया गया था।

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जिन आवंटियों ने अभी तक अपने भूखंडों का कब्जा नहीं लिया है, उनके टाइटल डीड (पट्टयम) रद्द कर दिए जाने चाहिए और वह भूमि पात्र भूमिहीन परिवारों को पुन: आवंटित की जानी चाहिए। जिन लाभार्थियों ने अपने भूखंड पट्टे पर दिए हैं, उन्हें अनुबंध समाप्त कर भूमि वापस लेने और खेती शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यदि वे इसका पालन करने में विफल रहते हैं, तो भूमि वापस पाने और खाली कराने की कार्यवाही शुरू करने के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन किया जाएगा।

इसके अलावा, जब सभी लाभार्थी भूखंडों का कब्जा ले लेंगे, तो स्थानीय उत्पादों के बाजार के लिए एक कृषि सहकारी समिति स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। आदिवासी विकास अधिकारी ने बताया कि लाभार्थियों की 15 सदस्यों की समिति का चुनाव करके पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिषद ने मृत टाइटलधारकों के कानूनी वारिसों को भूखंड का स्वामित्व हस्तांतरित करने और खोए हुए दस्तावेजों के लिए प्रतिस्थापन डीड जारी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की थी।

आदिवासी विकास अधिकारी ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि जिन्होंने आवंटित भूखंड पट्टे पर दिए हैं, उन्हें भूमि वापस लेकर वहां स्थायी निवास स्थापित करना चाहिए, अन्यथा डीड रद्द कर पुन: आवंटन किया जाएगा। कॉलोनी के निवासियों ने पट्टे पर दी गई भूमि वापस लेकर वहां स्थायी निवास करने के लिए सहमति दे दी है। अधिकारियों के अनुसार, 301 परिवारों में से 211 परिवारों ने कॉलोनी में बसना शुरू कर दिया है, जबकि शेष 90 परिवार विभिन्न कठिनाइयों और मृत्यु जैसे कारणों से घर नहीं बना सके हैं।

वर्ष 2002-03 में, ए.के. एंटनी सरकार द्वारा 301 आदिवासी परिवारों को एक-एक एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि, इस निर्णय की लंबे समय से आलोचना हो रही है क्योंकि यह क्षेत्र हाथियों के प्राकृतिक गलियारे (corridor) में आता है, जिसके कारण बस्ती में जंगली हाथियों के हमले का निरंतर खतरा बना रहता है। हाल ही में, वन मंत्री ने स्वीकार किया कि चिन्नाक्कल में प्राकृतिक हाथी गलियारे पर 301 कॉलोनी में मानव बस्ती को मंजूरी देना सरकार की एक बड़ी गलती थी।

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