संसद का मानसून सत्र 88 दिनों से अनप्रोरोग्यूड (unprorogued) रहा, पुराना रिकॉर्ड टूटा

भारतीय संसद का मानसून सत्र अब तक 88 दिनों से अनप्रप्रोरोग्यूड (unprorogued) रहा है, जो एक नया रिकॉर्ड है। 13 अगस्त को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, तब से अब तक सत्र को आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2008 में दर्ज किया गया 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार, 9 नवंबर, 2026 की सुबह तक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन को आधिकारिक रूप से अनप्रोरोग्यूड नहीं किया गया है। सत्र अभी भी जारी होने के कारण, वर्तमान सत्र के हिस्से के रूप में संसद की विस्तारित बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है।

सरकार द्वारा मानसून सत्र को अनप्रोरोग्यूड न करने के निर्णय को लेकर विभिन्न अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल के कार्यान्वयन से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। इन संशोधनों के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया द्वारा लोकसभा की संख्या 543 सीटों से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

नियमों के अनुसार, यदि एक ही सत्र के भीतर संसद की विस्तारित या विशेष बैठक बुलानी हो, तो कम से कम दो दिन का नोटिस देना आवश्यक है। जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक संख्या प्राप्त करने में विफल रहा था।

संविधान में ऐसी कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सदन को कितने समय में अनप्रोरोग्यूड किया जाना चाहिए। केवल लंबे समय तक सदन का अनप्रोरोग्यूड रहना किसी संवैधानिक या प्रक्रियात्मक चूक के समान नहीं है।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि संसद पहले 2008 में 87 दिन, 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में 49-49 दिन और 1963 में 41 दिनों तक अनप्रोरोग्यूड रही थी। 2008 में, लोकसभा ने तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 21 और 22 जुलाई को दो दिवसीय बैठक आयोजित की थी। इसके बाद सदन को अनप्रोरोग्यूड रखा गया था और वह 17 अक्टूबर को फिर से मिला, जिसके बाद 24 अक्टूबर को स्थगित कर दिया गया और फिर 10 दिसंबर को मिलने का निर्णय लिया गया था।

संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा नामक दो सदन शामिल हैं। यह देश के लिए कानून बनाने और सरकार के कार्यों की निगरानी करने का कार्य करती है।