सरकारी पुस्तकालयों से किताबें हटाने का विवाद विधानसभा और हाई कोर्ट पहुंचा

जम्मू और कश्मीर में सरकारी पुस्तकालयों से हजारों किताबें हटाए जाने के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जो अब विधानसभा और हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा विभाग ने विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य में लगभग 21,81,582 पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों की जांच की गई थी।

इस जांच के दौरान 4,812 पुस्तकों को पुस्तकालय के परिसंचरण से हटा दिया गया था। इस संख्या में 518 पुस्तकों की प्रतियां शामिल हैं, जिनमें से 19 शीर्षक पहले से ही S.O. के तहत प्रतिबंधित थे। इसके अलावा, समीक्षा के दौरान अन्य 4,249 पुस्तकों में आपत्तिजनक सामग्री मिलने के कारण उन्हें हटा दिया गया। इस जांच में कश्मीर संभाग में 12,48,641 पुस्तकों और जम्मू संभाग में 9,32,941 पुस्तकों की जांच की गई थी।

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत चुनी हुई सरकार के पास पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें हटाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सवाल उठाए हैं, जिसके कारण अब यह मामला सरकार की शक्ति, समीक्षा समिति की भूमिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे सवालों में फंस गया है।

ओमर फारूक अब्दुल्ला 2024 से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। वे जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सदन के नेता के रूप में भी कार्यरत हैं। इससे पहले वे 2009 से 2014 के दौरान राज्य के 8वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 1998 से 2009 के दौरान लोकसभा सदस्य के रूप में श्रीनगर का प्रतिनिधित्व भी किया है।