महारोली में 20 आदिवासी परिवारों के पीढ़ियों पुराने घर जेसीबी द्वारा तोड़े गए

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के महारोली गांव में 20 आदिवासी परिवारों को बेघर कर दिया गया है। बीबीसी गुजराती की एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 मार्च 2024 को सर्वे नंबर 148/1 वाली भूमि पर रहने वाले इन आदिवासियों के पीढ़ियों पुराने घरों को जेसीबी बुलडोजर द्वारा अचानक ध्वस्त कर दिया गया था। इस घटना के कारण पूरा आदिवासी समुदाय रातों-रात सड़कों पर आ गया है।

इस घटना के केंद्र में महारोली की आदिवासी बस्ती की भूमि सर्वे नंबर 148/1 है। 40 वर्षीय सुमति नाइक सहित प्रभावित परिवारों का दावा है कि वे पीढ़ियों से इसी भूमि पर निवास कर रहे थे। पीड़ितों के अनुसार, 24 मार्च 2024 को बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी बस्ती में जेसीबी मशीन घुसा दी गई और उनके मकान तोड़ दिए गए। सुमति नाइक ने बताया, "हमारा पूरा परिवार वहीं रहता था। हम पीढ़ियों से उसी जमीन पर रह रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक जेसीबी-बुलडोजर आए और हमारे सभी घर तोड़ दिए। उन्होंने हमें बेघर करके सड़क पर ला खड़ा किया।"

इस मामले में आदिवासी परिवारों और 'सर्वहारा जन आंदोलन' द्वारा पुलिस और राजस्व प्रशासनिक तंत्र में शिकायत की गई है। आदिवासियों का आरोप है कि उनके साथ धोखाधड़ी करके उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। गणेश नाइक नामक एक पीड़ित ने बताया कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए थे। वे अनपढ़ होने के कारण कागजों को पढ़ नहीं सके, और बाद में उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करके उन्हें वहां से निकाल दिया गया।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सर्वे नंबर 148/1 वाली इस निजी भूमि की वर्तमान मालिक सरोजिनी राहुल नार्वेकर हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की पत्नी हैं। रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि 22 फरवरी 2024 को सरोजिनी नार्वेकर ने यह भूमि बलदेवसिंह झला से खरीदी थी। इस खरीद के लगभग एक महीने बाद ही 24 मार्च 2024 को घर तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। रुक्मिणी वाघमारे के अनुसार, दशरथ पाटिल नामक व्यक्ति के सहयोग से उनके कानूनी घरों को तोड़ दिया गया था।

आदिवासियों का आरोप है कि गांव के ठेकेदार दशरथ पाटिल ने उन्हें झूठे वादे और डरा-धमकाकर यहाँ से हटा दिया है। सुमति नाइक ने आगे कहा कि दशरथ पाटिल ने उनसे कहा था कि उनका यहाँ कुछ भी नहीं है। बाद में उन्हें पता चला कि नार्वेकर परिवार उनकी जगह ले रहा है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि जब वे पुलिस स्टेशन में नार्वेकर का नाम लेते हैं, तो कोई उनकी बात नहीं सुनता है।

दूसरी ओर, ठेकेदार दशरथ पाटिल ने दावा किया है कि उन्होंने कुछ आदिवासियों को पैसे दिए हैं और अन्य के लिए सर्वे नंबर 145 पर वैकल्पिक घर की व्यवस्था की है। हालांकि, आदिवासी इस व्यवस्था को भी धोखाधड़ी मान रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वे नंबर 145 पर जो जमीन उन्हें दी गई है, वह वास्तव में उन लोगों की नहीं है जो उन्हें वहां बसा रहे हैं।

महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट के तहत 4 जनवरी 2017 के सरकारी निर्णय के अनुसार, निजी भूमि पर वर्षों से रह रहे पात्र आदिवासी परिवारों के घरों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत इन आदिवासियों के घरों का पंजीकरण राजस्व खाता पुस्तिका (रेवेन्यू अकाउंट बुक) में होना चाहिए। कुछ परिवारों के पास 2009 से लेकर अब तक की मकान की रसीद और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी उपलब्ध हैं।

घर तोड़ने के मुख्य आरोपी दशरथ पाटिल और मकान मालिक नार्वेकर परिवार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। वर्तमान में पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।