दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग से पहले RBI ने लागू की तीन सर्वेक्षणों की रणनीति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक से पहले आर्थिक स्थिति का सटीक विश्लेषण करने के लिए तीन अलग-अलग सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य देश में महंगाई की उम्मीदों और उपभोक्ताओं के आत्मविश्वास के स्तर को समझना है, ताकि पॉलिसी मीटिंग के दौरान लिए गए निर्णय अधिक सटीक और डेटा-आधारित हों।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने नवंबर 2026 के राउंड के लिए 'इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स' (Inflation Expectations Survey of Households) की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सामान्य परिवारों के उनके उपभोग पैटर्न (consumption patterns) के आधार पर कीमतों में होने वाले बदलावों और महंगाई के संबंध में उनके दृष्टिकोण और धारणाओं को समझना है। जब आम जनता कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करती है, तो इसका सीधा असर बाजार की मांग और आपूर्ति पर पड़ता है, जो अंततः महंगाई दर को प्रभावित करता है।

इस त्रि-सर्वेक्षण रणनीति के दूसरे भाग के रूप में, केंद्रीय बैंक ने 'अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे' (Urban Consumer Confidence Survey) शुरू किया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति और रोजगार के संबंध में उनकी मानसिकता और भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। शहरी उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास देश की जीडीपी और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह सीधे खर्च करने की क्षमता और इच्छा से जुड़ा होता है।

तीसरे और अंतिम सर्वेक्षण के रूप में, RBI 'रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे' (Rural Consumer Confidence Survey) का आयोजन कर रहा है। यह सर्वेक्षण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति, लोगों की आय में हुए बदलाव और उनके खर्च करने के तरीकों के संबंध में दृष्टिकोण एकत्र किए जाएंगे। खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित आबादी की स्थिति जानने से RBI को पूरे देश की आर्थिक तस्वीर को समझने में मदद मिलेगी।

इन तीनों सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। जब मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों या अन्य वित्तीय नीतियों पर चर्चा करेगी, तब यह डेटा उन्हें बताएगा कि सामान्य नागरिक, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण, देश की आर्थिक स्थिति को कैसे देखते हैं। विशेष रूप से महंगाई के दबाव को नियंत्रित करने के लिए उपभोक्ताओं की उम्मीदों को जानना अनिवार्य है।

इन महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों के शुभारंभ के समय RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा भी उपस्थित थे। केंद्रीय बैंक द्वारा उठाया गया यह कदम दर्शाता है कि RBI न केवल सांख्यिकीय डेटा पर, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों के अनुभवों और उनकी आर्थिक धारणाओं पर भी ध्यान दे रहा है। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि आगामी समय में मौद्रिक नीति में किन बदलावों की आवश्यकता है।

इस प्रकार, RBI ने एक ओर शहरी उपभोक्ताओं, दूसरी ओर ग्रामीण आबादी और तीसरी ओर सामान्य परिवारों के महंगाई संबंधी विचारों को एक साथ जोड़कर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने की योजना बनाई है। इस रणनीति के माध्यम से बैंक को उम्मीद है कि वह महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रख सकेगा और दिसंबर की बैठक में लिए गए निर्णय आम जनता के हित में होंगे और आर्थिक स्थिरता लाएंगे।