स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग का टास्क फोर्स सक्रिय

दिल्ली शिक्षा विभाग ने स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने, शिक्षा के परिणामों में सुधार करने और कम उपस्थिति के कारण मध्याह्न भोजन योजना पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए टास्क फोर्स को 15 नवंबर तक अपने सुझाव पेश करने की समय सीमा निर्धारित की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रक्रिया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 के तहत खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में की जाएगी।

9 सितंबर को हुई बैठक के मिनट्स के अनुसार, समिति ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) प्रत्येक जिले से ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे 10 स्कूलों की पहचान करेगी। इसके बाद, इन समस्याओं के मूल कारणों की जांच करने के लिए गहन अध्ययन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 17 अगस्त को समग्र शिक्षा के तहत 26 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जो ड्रॉपआउट दर, सीखने के परिणामों और कम उपस्थिति के प्रभावों का व्यापक परीक्षण करेगा।

SCERT द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, टास्क फोर्स उपस्थिति में सुधार करने, ड्रॉपआउट कम करने और स्कूलों में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कूल, जिला और मुख्यालय स्तर पर व्यावहारिक और संभव हस्तक्षेप के लिए सुझाव देगा। ये सुझाव 15 नवंबर, 2026 तक जमा किए जाएंगे। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि मौसमी प्रवास, परिवारों का पलायन, प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों और अन्य बाहरी कारकों की उपस्थिति के प्रभाव का डेटा के माध्यम से अध्ययन किया जाना चाहिए।

समिति के मिनट्स में आगे बताया गया है कि अनुपस्थिति की सटीक अवधि, अनुपस्थिति का समय, वापसी का पैटर्न, प्रभावित स्कूल, क्षेत्र और बच्चों के स्कूल लौटने या निरंतर अनुपस्थित रहने को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया जाएगा। इस विश्लेषण का उद्देश्य 30 नवंबर, 2026 तक क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकसित करना है। समिति ने पहचाने गए स्कूलों में स्कूल स्तर पर टास्क फोर्स स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।

शिक्षक-छात्र अनुपात को एक मुख्य कारक के रूप में जांचा जाएगा। शिक्षकों की उपलब्धता के मूल्यांकन में स्वीकृत संख्या, उपलब्ध शिक्षकों की वास्तविक संख्या, रिक्तियां, नियमित, अतिथि और अनुबंध आधारित शिक्षकों का वितरण, गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों में उनकी नियुक्ति और समग्र छात्र-शिक्षक अनुपात शामिल होगा। शिक्षक संबंधी मुद्दों के अलावा, समिति ने 'स्टार पेरेंट' पहल के माध्यम से अभिभावकों को शामिल करके छात्रों को स्कूल में बनाए रखने और नामांकन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।