कार्बन मार्केट साझेदारी के लिए सहयोग करने को तैयार ब्रिक्स देश

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिक्स देश 'ब्रिक्स कार्बन मार्केट्स पार्टनरशिप' के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 'नई दिल्ली घोषणापत्र' के माध्यम से सदस्यों द्वारा इस साझेदारी को आगे बढ़ाने की उत्सुकता की आधिकारिक पुष्टि की गई है।

वर्तमान में इस साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता सीमित स्तर पर है, जो मुख्य रूप से क्षमता निर्माण और अनुभवों के साझाकरण तक ही सीमित है। इसके लिए अभी तक कोई विशिष्ट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, लक्ष्य या कार्यान्वयन के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है। इससे पहले 2025 में रियो शिखर सम्मेलन में इस समझौता ज्ञापन को स्वीकार किया गया था और अब नई दिल्ली में इसे दोहराया गया है।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतिम तिमाही में प्रवेश करते समय, इस साझेदारी को वास्तव में क्रियाशील बनाने के लिए न केवल एक सामान्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, बल्कि मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए एक समान नियम पुस्तिका की भी आवश्यकता है।

रिपोर्ट बताती है कि ब्रिक्स के आठ सदस्य स्वैच्छिक बाजारों का प्रबंधन करते हैं। दुनिया भर में पंजीकृत कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं में से एक-तिहाई से अधिक परियोजनाएं ब्राजील, चीन, भारत और इंडोनेशिया में स्थित हैं। इन देशों में उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियां भी विकसित हो रही हैं। चीन ने अपने 2024-25 के आवंटन योजना के माध्यम से स्टील, सीमेंट और एल्युमीनियम जैसे उद्योगों को अपनी उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) में शामिल किया है।

भारत में, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के माध्यम से नौ विभिन्न क्षेत्रों की 490 संस्थाओं के लिए उत्सर्जन-तीव्रता के लक्ष्य घोषित किए गए हैं और ऑफसेट तंत्र भी शुरू किया गया है। ब्राजील में 2024 के कानून द्वारा ब्राजीलियाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम (SBCE) की स्थापना की गई है, जो एक कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली है। हालांकि, इन सभी देशों के बाजार अलग हैं और उनमें से कोई भी बाजार दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्रकार, ब्रिक्स देशों के बीच कार्बन मार्केट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।