साइबर हमलों से बचाव के लिए भारतीय बैंक खोज रहे हैं अधिक कैपिटल कवर

भारतीय बैंक वर्तमान में बढ़ते साइबर जोखिमों के खिलाफ अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए अधिक उच्च राशि का बीमा कवर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। The Economic Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब साइबर हमलों से होने वाले नुकसान के खिलाफ अधिक सुरक्षित रहने के लिए अपने बीमा कवर का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं और बीमा राशि में वृद्धि के लिए विकल्पों का चयन कर रही हैं।

बड़ी वित्तीय संस्थाओं के लिए, साइबर हमले की तत्काल लागत की तुलना में अधिक बड़ा नुकसान इस बात से होता है कि हमले के बाद उनके सिस्टम लंबे समय तक कार्यशील नहीं रहते हैं। जब सिस्टम अनुपलब्ध (unavailable) हो जाते हैं, तो उससे होने वाला नुकसान बहुत गंभीर होता है। इसके अलावा, व्यवसाय में आने वाली बाधाएं (business interruption), रैनसमवेयर हमले, डेटा की चोरी, साइबर फिरौती और तीसरे पक्ष की देनदारियां (third-party liabilities) उन मुख्य जोखिमों में शामिल हैं जो बैंकों को प्रभावित कर सकते हैं।

बढ़ती डिजिटल निर्भरता और एक-दूसरे से जुड़े सिस्टम के कारण कंपनियां अब अपने बीमा कवर का फिर से परीक्षण करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। डिजिटल तकनीक पर बढ़ते आधार के कारण यदि किसी एक सिस्टम में खामी आती है या हमला होता है, तो उसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर पड़ सकता है, जिससे जोखिम का स्तर बढ़ जाता है।

इन जोखिमों से निपटने के लिए बैंक अधिक उच्च 'सम एश्योर्ड' (sum assured) यानी बीमा के तहत आने वाली राशि का चयन कर रहे हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य साइबर हमलों के कारण होने वाले आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से जब डेटा चोरी या सिस्टम बंद होने जैसी घटनाएं होती हैं, तो यह अतिरिक्त कवर बैंकों को आर्थिक रूप से स्थिर रखने में मददगार हो सकता है।

The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलती परिस्थिति में बैंक अब केवल सामान्य बीमा पर निर्भर रहने के बजाय अधिक व्यापक और गहन साइबर सुरक्षा कवर की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे ऐसे कवर की तलाश कर रहे हैं जो व्यवसाय में आने वाली बाधाओं और साइबर फिरौती जैसे जटिल जोखिमों को कवर करते हैं।

इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन की बढ़ती मात्रा के साथ, साइबर सुरक्षा और उससे जुड़े आर्थिक जोखिमों का प्रबंधन करना अब अनिवार्य हो गया है। बैंकों द्वारा उठाए गए ये सुरक्षात्मक कदम दर्शाते हैं कि वे भविष्य के साइबर जोखिमों के प्रति अधिक जागरूक और तैयार हो रहे हैं।