आदर्श आचार संहिता के नियम सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होंगे

भारत के चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब आदर्श आचार संहिता (MCC) के तहत प्रतिबंध और नियम केवल ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, ये नियम अब सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा काम पर रखे गए अन्य व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

चुनाव आयोग ने इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित किया है। गौरतलब है कि इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए चुनाव के दौरान पूर्ण राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना अनिवार्य है। वे किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार या वोट मांगने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकना है। आयोग के आदेशानुसार, जो सेवानिवृत्त अधिकारी वर्तमान में सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आचार संहिता के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

भारतीय चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकार प्राप्त एक संवैधानिक संस्था थी। भारत का संविधान बनने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा किया जाता था और इसमें दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल थे। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित था।