13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया शुरू

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा देश के 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत लगभग 6 करोड़ मतदाताओं के पास मतदाता सूची में अपना नाम फिर से जुड़वाने का अवसर होगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन का यह कार्य 5 दिन बाद शुरू होगा।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत वर्तमान मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और वर्तमान सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारकर उसे सटीक बनाया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से अलग है। SIR में मतदाताओं के घर जाकर सत्यापन किया जाता है, जबकि SSR में वर्तमान मतदाता सूची को आधार बनाकर उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में मतदाताओं के पते एक समान प्रारूप में दर्ज किए जाएंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी मतदाता के घर और मतदान क्षेत्र को पहचानने में आसानी रहे।

इस प्रक्रिया से पहले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 64.57 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। हालांकि, अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार, अब यह संख्या घटकर 58.71 करोड़ हो गई है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 5.86 करोड़ मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। यदि बड़ी संख्या में बाहर हुए लोग फिर से सूची में वापस आते हैं, तो SIR की सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी तरह, यदि संख्या कम रहती है, तो यह देखना भी आवश्यक होगा कि कोई पात्र व्यक्ति इस संशोधन प्रक्रिया से छूट तो नहीं गया है।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 3 नवंबर के स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले लोगों को फॉर्म-6 भरने के लिए भी कहा था।