फर्जी कोर्ट ऑर्डर के आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने के मामले में भारत द्वारा जांच शुरू

भारतीय अधिकारियों ने फर्जी कोर्ट ऑर्डर के आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने के मामले में जांच शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस ने मंत्रालय से रिकॉर्ड मांगे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष दूरसंचार मंत्रालय के एक विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, लेकिन ये निर्देश दो राज्य उच्च न्यायालयों के नाम से जारी किए गए फर्जी आदेशों पर आधारित थे। ये फर्जी आदेश वकीलों का ढोंग करने वाले जालसाजों द्वारा ईमेल के माध्यम से अधिकारियों को भेजे गए थे।

इस घटना ने भारत की कंटेंट-टेकडाउन (वेबसाइट हटाने की) प्रणाली में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भविष्य में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके वैध वेबसाइटों को भी ब्लॉक किया जा सकता है, ऐसी चिंता बनी हुई है। इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा और कोर्ट के आदेश के आधार पर वेबसाइट ब्लॉक करने से पहले अतिरिक्त सत्यापन के कदम उठाने पर विचार कर रहा है। अधिकारी ने आगे कहा कि यह एक गंभीर मामला है और भविष्य में शायद असली वेबसाइटों को भी इसी तरह ब्लॉक किया जा सकता है।

मंत्रालय उन ईमेल पतों के पीछे के लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है जिनके माध्यम से राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से फर्जी आदेश भेजे गए थे। मंत्रालय इन फर्जी आदेशों के आधार पर दिए गए ब्लॉकिंग निर्देशों को रद्द करने और संबंधित दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट से हटाने की योजना बना रहा है। गुरुवार तक, इन जालसाजों के साथ हुआ पत्राचार और फर्जी आदेशों की प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध थीं। दूरसंचार मंत्रालय ने इस संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच में पता चला कि मंत्रालय द्वारा उद्धृत आदेशों में से एक आदेश कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस दस्तावेज में कोर्ट का फर्जी लोगो, मुहर और फर्जी QR कोड का उपयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश के साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव ने बताया कि पुलिस ने दूरसंचार मंत्रालय से उसके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल लॉग्स का विवरण मांगा है, ताकि यह समझा जा सके कि फर्जी आदेशों पर कैसे कार्रवाई की गई और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने मंत्रालय को 24 सवाल भेजे हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद राजनेताओं और कार्यकर्ताओं ने वेबसाइट ब्लॉक करने से पहले कोर्ट के आदेशों की मजबूत जांच करने की मांग की है। विपक्षी राजनेता साकेत गोखले ने X पर लिखा कि मंत्रालय ने इन कथित कोर्ट आदेशों के सत्यापन की भी जहमत नहीं उठाई, जो कि एक बहुत ही डरावनी बात है।

भारत में फर्जी और AI-जनरेटेड कानूनी सामग्री को लेकर चिंता बढ़ रही है। जुलाई में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया था जो अस्तित्व में न होने वाले फैसलों पर आधारित था।