उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बैंकों से एल नीनो से प्रभावित किसानों की मदद करने का आग्रह किया

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मंगलवार को राज्य के बैंकर्स से राज्य में एल नीनो की गर्मी का सामना कर रहे किसानों पर बोझ कम करने के लिए विशेष कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने हैदराबाद में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) के 'खरीफ 2026 के लिए सूखा राहत उपायों' पर एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए यह मांग की। बिजनेसलाइन और द हिंदू की रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने बैंकों से ऋण का पुनर्गठन (restructuring) करने और ब्याज दरों में बदलाव कर राहत देने की संभावनाओं की जांच करने को कहा।

उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि समुदाय इस प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों ने पिछली खरीफ सीजन के दौरान हर संभव प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस बारिश पर वे निर्भर थे, वह नहीं हुई। विक्रमार्क ने कहा, "मानसून की विफलता किसान और उसके बैंक के बीच के संबंधों में दरार नहीं डालनी चाहिए।" किसानों के अपनी फसल बचाने के दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में उन्होंने उल्लेख किया कि 16 अक्टूबर को 20,018 मेगावाट की सर्वकालिक उच्चतम बिजली मांग दर्ज की गई थी, जो यह दर्शाती है कि किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी।

एल नीनो के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस घटना ने किसानों के जीवन और आजीविका में सीधा जलवायु जोखिम पैदा कर दिया है। परिणामस्वरूप, सरकार ने 31 जिलों के 365 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिनमें से 111 मंडल गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उपमुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि इन आंकड़ों के पीछे वे परिवार हैं जिन्होंने अपने खेतों को तैयार किया था, अपनी बचत का निवेश किया था और फसल की उचित उम्मीद में ऋण लिया था।

विक्रमार्क ने समझाया कि बारिश की कमी केवल खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भूजल, पावर ग्रिड, राज्य की वित्तीय स्थिति और किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता पर भी दबाव डालती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति इस समस्या के अलग-अलग हिस्सों को देखता है, लेकिन SLBC जैसे मंच के माध्यम से इस पूरी समस्या का सामूहिक जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कृषि कैलेंडर वित्तीय कैलेंडर का इंतजार नहीं करता है, इसलिए केवल पुराने ऋणों का पुनर्निर्धारण करना ही पूर्ण समाधान नहीं है, बल्कि पात्र किसानों को समय पर और आवश्यकतानुसार नया क्रेडिट देना भी उतना ही जरूरी है।

किसानों के अलावा, उपमुख्यमंत्री ने बैंकों को समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों की ओर भी देखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण पर निर्भर छात्रों और बेरोजगार युवाओं की जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बेरोजगार युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार 19 नवंबर को 'राजीव युवा विकास' योजना शुरू करेगी, जिसके लिए उन्होंने बैंकों के समर्थन की मांग की। उन्होंने बैंकों से अधिक उदार बनने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया।

शिक्षा ऋण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "मैं नहीं जानता कि शिक्षा ऋण को ठीक से क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। SLBC द्वारा इस मामले की निगरानी की जानी चाहिए।" इसके साथ ही उन्होंने होम लोन पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन्होंने बैंकों को महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस बैठक में कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने भी बैंकर्स से 'सुपर एल नीनो' घटना के कारण हुई बारिश की कमी को देखते हुए किसानों को समर्थन देने का अनुरोध किया। उन्होंने बैंकों से रबी सीजन के लिए ₹38,268 करोड़ के फसल ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने का आग्रह किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया और अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।