असम कैबिनेट ने कॉलेज शुल्क माफी योजना के लिए 108 करोड़ रुपये मंजूर किए

असम राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश शुल्क माफी योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिपूर्ति देने के लिए ₹108 करोड़ की राशि मंजूर की है। इस निर्णय के माध्यम से सरकार उन छात्रों की मदद करेगी जिनके परिवार सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे आते हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र छात्रों को प्रवेश शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्रों को दी गई इस शुल्क माफी की राशि सरकार द्वारा संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वापस की जाएगी, जिसके लिए ₹108 करोड़ का आवंटन किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, कैबिनेट ने कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्च पार्क को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब तक, ऐसी सामग्री निविदाओं के माध्यम से निजी विक्रेताओं से खरीदी जाती थी और बाद में स्कूलों में उपलब्ध कराई जाती थी।

अब नई व्यवस्था के तहत, राज्य सरकार और आईआईटी गुवाहाटी रिसर्च पार्क मिलकर शिक्षण संसाधन विकसित करेंगे, जिसमें विशेष रूप से साक्षरता और संख्यात्मकता (literacy and numeracy) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सामग्री में छोटे छात्रों को बुनियादी गणित, ज्यामिति और अंग्रेजी समझने में मदद करने वाले संसाधनों का समावेश होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस सहयोग से राज्य को व्यावसायिक रूप से खरीदे गए उत्पादों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण सामग्री विकसित करने का अवसर मिलेगा।

उच्च शिक्षा में बदलाव करते हुए, गुवाहाटी के कृष्ण कांत हंदिकी संस्कृत कॉलेज का नलबाड़ी के भास्कर वर्मन संस्कृत विश्वविद्यालय में विलय किया जाएगा। इस निर्णय पर स्पष्टीकरण देते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि वर्तमान में इस कॉलेज में केवल 37 छात्र हैं, जबकि विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या काफी अधिक है।

कैबिनेट ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समग्र शिक्षा के उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता (ex-gratia) में वृद्धि की गई है, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। राज्य के बजट में सुझाव के अनुसार, इस सहायता राशि को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख कर दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, सरकार ने आयुष्मान भारत से जुड़ी योजना के तहत अपने हिस्से के रूप में ₹2 करोड़ मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की सहायता से लगभग 30 लाख परिवार कवर किए जा रहे हैं, जबकि असम सरकार अतिरिक्त लगभग 40 लाख परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का खर्च वहन कर रही है।