मलेशिया और थाईलैंड से आयात होने वाले मेडिकल रबर ग्लव्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश

बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय की जांच एजेंसी डीजीटीआर ने थाईलैंड और मलेशिया से आयात होने वाले मेडिकल एग्जामिनेशन रबर ग्लव्स पर प्रति एक लाख नग पर ५६५ डॉलर तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। एक नोटिफिकेशन के अनुसार यह ड्यूटी पांच साल की अवधि के लिए सुझाई गई है। इस कदम से इन दो देशों से होने वाले सस्ते आयात के खिलाफ घरेलू निर्माताओं को सुरक्षा मिलने में मदद मिलेगी।

डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर) द्वारा थाईलैंड और मलेशिया के निर्माताओं द्वारा भारतीय बाजारों में इन वस्तुओं के कथित डंपिंग के प्रभाव की जांच करने के बाद इस ड्यूटी की सिफारिश की गई है। डीजीटीआर ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबंधित देशों से उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर निश्चित एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करते हैं।

नोटिफिकेशन में बताए अनुसार, सिफारिश की गई ड्यूटी प्रति एक लाख नग पर ४४२ डॉलर से लेकर प्रति एक लाख नग पर ५६५ डॉलर तक की है। यह ड्यूटी लगाने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। अपने अंतिम निष्कर्षों में डीजीटीआर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि डंपिंग किए गए आयात के कारण उभरती स्थिति में मौजूद घरेलू उद्योग को भौतिक नुकसान हुआ है।

नोटिफिकेशन में आगे जोड़ा गया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना जनहित के खिलाफ नहीं है। उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं पर इस ड्यूटी का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, और यह ड्यूटी भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बहाल करेगी। नेवको इंडस्ट्रीज और वाडी सर्जिकल्स द्वारा दिए गए आवेदन के बाद यह जांच शुरू की गई थी।

एंटी डंपिंग ड्यूटी वे व्यापार उपाय हैं जिनका उपयोग डंप की जाने वाली और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाने वाले आयात से निपटने के लिए किया जाता है। ऐसे उपाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बहुपक्षीय ढांचे के तहत लगाए जाते हैं। ये तीनों देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत ने चीन सहित विभिन्न देशों के कई उत्पादों पर पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है।