भारत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के उत्पादन के लिए नीतिगत अवरोध दूर करना जरूरी

भारत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के उत्पादन के लिए देश की विशाल एथनॉल उत्पादन क्षमता एक मजबूत आधार साबित हो सकती है, लेकिन मौजूदा नीतियों में अनिश्चितता निवेशकों के लिए बड़ा अवरोध बन रही है। हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) की उप महानिदेशक भारती बालाजी ने बताया कि यदि भारत को SAF उत्पादन में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है, तो केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक नीतिगत स्पष्टता और खरीद की गारंटी बेहद आवश्यक है।

सरकार द्वारा वर्ष 2027 में 1 प्रतिशत से शुरू करके 2030 तक 5 प्रतिशत तक SAF ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे भारती बालाजी ने स्वागत योग्य बताया है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी थी कि अल्कोहल-टू-जेट (ATJ) प्लांट्स 15 से 20 वर्ष के दीर्घकालिक निवेश के प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में केवल 5 वर्ष के मैंडेट के आधार पर निवेशक बड़ा जोखिम नहीं ले सकते हैं। उद्योग जगत को दीर्घकालिक ब्लेंडिंग मैंडेट, शुरुआती निवेशकों के लिए प्रोत्साहन, खरीद की गारंटी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाणपत्रों की जरूरत है। 2030 के बाद की ब्लेंडिंग ट्रेजेक्टरी को केवल सूचक रखने के बजाय इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया जाना चाहिए और घरेलू उड़ानों को भी इस मैंडेट के तहत लाया जाना चाहिए।

नीति के ढांचे के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह 'फीडस्टॉक-न्युट्रल' होना चाहिए, जिसमें लाइफसाइक्ल एमिशन के आधार पर पात्रता तय होनी चाहिए। गन्ने के रस, गुड़, मक्का, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अतिरिक्त चावल, क्षतिग्रस्त अनाज और कृषि अवशेषों से बना एथनॉल यदि कार्बन-तीव्रता के मापदंडों को पूरा करता हो तो उसे मान्यता मिलनी चाहिए। ड्राफ्ट पॉलिसी में सुझाए गए GST राहत, आयात ड्यूटी में माफी, इनकम-टैक्स हॉलिडे और ग्रीन फाइनेंस जैसे प्रोत्साहन एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके साथ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और ATJ यूनिट्स स्थापित करने के लिए पूंजी सहायता की भी जरूरत है।

एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की सफलता का मुख्य कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा निर्धारित भाव पर की जाने वाली खरीद की गारंटी थी। SAF के लिए भी ऐसा ही मॉडल अपनाने की जरूरत है, जिसमें 10 से 15 वर्ष के ऑफटेक कॉन्ट्रैक्ट्स और कीमत तय करने का स्पष्ट फॉर्मूला होना चाहिए। भारती बालाजी के मुताबिक, फीडस्टॉक की उपलब्धता की तुलना में नीतिगत अनिश्चितता सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की वार्षिक एथनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 2,200 करोड़ लीटर है, जिसमें से 1,300 करोड़ लीटर अनाज आधारित है। 2030 तक यदि 5 प्रतिशत SAF ब्लेंडिंग लागू की जाती है, तो भी एथनॉल की जरूरत केवल 160 से 200 करोड़ लीटर जितनी ही रहेगी, जो देश की कुल क्षमता के दसवें हिस्से से भी कम है।

मुख्य समस्या फीडस्टॉक की पहुंच की है। वर्तमान में गन्ने के रस और बी-हेवी मोलासीस के उपयोग पर प्रतिबंध है, जबकि मक्का के भाव एक साल में ₹17-18 प्रति किलो से बढ़कर ₹27 प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसी बदलती नीतियों के बीच दो दशक चलने वाले प्लांट की योजना बनाना मुश्किल है। वर्तमान में प्रज इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल और जीपीएस रिन्यूएबल्स जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर SAF उत्पादन 2029-30 तक ही संभव होगा। न ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) भारत में डिस्टिलरी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, जो एथनॉल उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर सरकार के साथ समन्वय साधने का कार्य करती है।