मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन ने निशा भगत मृत्यु मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए

झारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत के मृत्यु मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। इस निर्णय के बाद मृत्यु के समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवार और विभिन्न सामाजिक संगठनों में यह आशा जगी है कि अब सत्य सामने आएगा।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, निशा भगत 6 नवंबर को रांची के पिथोरिया थाना क्षेत्र में स्थित अपने निवास पर मृत पाई गई थीं। इस घटना के बाद उनके परिजनों और कई सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी। परिजनों ने इस घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका व्यक्त की थी और न्याय के लिए सरकार से अपील की थी।

इस मामले में अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और आईआरएस (IRS) अधिकारी निशा उरांव भी सामने आई थीं। उन्होंने प्रभात खबर के साथ बातचीत में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिवार के दबाव के साथ-साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य मंत्री ने अंततः सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

घटना की विस्तृत पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो, निशा भगत के मृत पाए जाने से पहले उन्होंने फेसबुक पर लाइव वीडियो किया था। इस लाइव वीडियो में उन्होंने अपनी मुश्किलों और अपने साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के बारे में कई बातें की थीं। इस वीडियो ने मामले में नए मोड़ ला दिए और उत्पीड़न के आरोपों को और मजबूत कर दिया।

घटना के बाद निशा भगत के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की थी। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) में दो व्यक्तियों के नाम नामित किए गए हैं। शुरुआत में पुलिस द्वारा इस मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था। एसआईटी द्वारा जांच जारी रहने के बावजूद, परिवार और सामाजिक संगठनों को पुलिस जांच पर पूर्ण विश्वास नहीं था, जिसके कारण उन्होंने केंद्रीय एजेंसी की मांग की थी।

अब मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशों के बाद इस पूरे मामले की कमान सीबीआई संभालेगी। सीबीआई की जांच से अब यह स्पष्ट होगा कि निशा भगत की मृत्यु के पीछे वास्तविक कारण क्या थे और क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। परिजनों को आशा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच से दोषियों को सजा मिलेगी और उन्हें उचित न्याय मिलेगा। यह मामला झारखंड में आदिवासी समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत संवेदनशील बन गया है, जिसके कारण सरकार पर जांच के लिए भारी दबाव था।