शराब माफिया से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता या तो राज्य छोड़ें या जेल जाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में अवैध शराब के व्यापार से जुड़े होने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। इंडिया टुडे के साथ एक विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नेताओं को या तो राज्य छोड़ देना चाहिए या जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार आपराधिक गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। उन्होंने शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है।

यह कड़ा रुख 2 नवंबर को देवास जिले में हुई एक दुखद घटना के बाद आया है। इस घटना में अवैध शराब से भरी ट्रक को रोकने के प्रयास के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गई थी और एक कांस्टेबल घायल हो गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर-बेतुल हाईवे पर संदलपुर क्रॉसिंग के पास नर्मदा ढाबा के पास खतेगांव पुलिस स्टेशन के प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक चालक ने कथित तौर पर कुचल दिया था। इन गंभीर चोटों के कारण दिलीप पुरी की मृत्यु हो गई, जबकि कांस्टेबल सोहन भी घायल हो गए थे।

इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें हरदा जिले के तिमरनी से गुजरात भेजे जा रहे 1,800 लीटर से अधिक अवैध शराब को जब्त किया गया। पुलिस ने कथित ऑपरेटर राहुल जैसवाल सहित तस्करी नेटवर्क के तीन संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि ट्रक चालक और क्लीनर अभी भी फरार हैं। अन्य आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए राज्य के पांच जिलों में छापेमारी की जा रही है।

इस घटना ने भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घर्षण पैदा कर दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इस नेटवर्क के साथ कांग्रेस का एक नेता जुड़ा हुआ था। इसके अलावा, मृतक अधिकारी दिलीप पुरी की पत्नी ने भी एक कांग्रेस नेता का नाम दिया है और आरोप लगाया है कि जब उनके पति सेंधवा में तैनात थे, तब उन्हें उस नेता की ओर से धमकियां मिली थीं। दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक संरक्षण में शराब माफिया काम कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता उमंग सिंघारे ने शराब सिंडिकेट को तोड़ने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना को राज्य में कानून और व्यवस्था की हत्या की खुली घोषणा करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अवैध शराब के व्यापार के खिलाफ सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दिलीप पुरी के परिवार के लिए ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया है कि मृतक अधिकारी की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर सब-इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाए। दूसरी ओर, पुरी के परिवार ने सीबीआई जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। वर्तमान में सरकार पर माफियाओं और राजनेताओं के इस कथित गठजोड़ के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए दबाव बढ़ रहा है।