64 मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में 8.8 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए

कर्नाटक राज्य मुस्लिम ओकुट्टा (KRMO) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से स्पष्टीकरण मांगा है। संस्था ने कहा है कि मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाने की दर काफी अधिक है। इसके अलावा, 'अनुपस्थित' या 'डुप्लिकेट' के रूप में वर्गीकृत करके हटाए गए मतदाताओं में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी भी असमान रूप से अधिक पाई गई है।

धार्मिक संस्था द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी बूथ-स्तरीय डेटा के राजनीतिक अनुसंधान कंसल्टेंसी 'संकल्प' द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, कर्नाटक में मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में 27.59% मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। यह दर राज्य के औसत 19.45% से काफी अधिक है।

इन 10 निर्वाचन क्षेत्रों में 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कुल 9,62,359 मुस्लिम मतदाता थे, जिनमें से संशोधन के दौरान 2,46,759 या 25.64% नाम हटा दिए गए थे। संस्था के अनुसार, 64 मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में 8.80 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

संकल्प के डेटा का हवाला देते हुए KRMO ने आगे बताया कि कर्नाटक में 'अनुपस्थित' के रूप में हटाए गए कुल 15,15,088 मतदाताओं में से 2,58,770 मुस्लिम थे। इसी तरह, 'पहले से कहीं और पंजीकृत हैं' श्रेणी के तहत हटाए गए 7,08,666 मतदाताओं में से 1,43,940 मुस्लिम थे।

संस्था ने तर्क दिया है कि मृत्यु के मामले में आधिकारिक रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है, लेकिन लोगों को 'अनुपस्थित' या 'पहले से कहीं और पंजीकृत' के रूप में वर्गीकृत करने का आधार बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और अन्य फील्ड अधिकारियों का आकलन है। KRMO ने सवाल उठाया है कि क्या ऐसे नाम हटाने से पहले पर्याप्त सत्यापन किया गया था और जो लोग अनुपस्थित घोषित किए गए हैं, उनके घरों का कितनी बार दौरा किया गया, इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बयान में उन 10 निर्वाचन क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है जहाँ मुस्लिम विधायकों के क्षेत्रों में नाम हटाने की दर सबसे अधिक रही है। इसमें बेंगलुरु के चामराजपेट में 1,07,722 नाम हटाए गए, उसके बाद कलबुर्गी उत्तर में 1,05,257, मैसूर के नरसिम्हाराजा में 99,367 और बेंगलुरु के शिवाजीनगर क्षेत्र में 81,230 नाम हटाए जाने की बात दर्ज की गई है।

KRMO ने न केवल स्पष्टीकरण की मांग की है, बल्कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को रद्द करने, भविष्य के चुनावों के लिए पुरानी मतदाता सूची का उपयोग करने और इस पूरी प्रक्रिया की व्यापक न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही, जो अधिकारी अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।

कर्नाटक राज्य मुस्लिम ओकुट्टा (KRMO) कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाला एक संगठन है।