मणिपुर में ३० अप्रैल २०२७ तक जनगणना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

आज तक और इंडिया टूडे के रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने राज्य में जनगणना की प्रक्रिया पर ३० अप्रैल २०२७ तक रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश विभिन्न संगठनों द्वारा दाखिल किए गए ज्ञापनों पर संज्ञान लेकर जारी किया गया है।

इन ज्ञापनों में राज्य में चल रहे संघर्ष और अवैध प्रवासन के कारण राज्य की डेमोग्राफी में आए बदलावों का मुद्दा गंभीरता से उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं और विभिन्न संगठनों द्वारा यह दलील दी गई थी कि हिंसा के कारण कई घर या तो खाली हो गए हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचा है। इन लोगों ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी की दोबारा गिनती कराने की प्रबल मांग की है।

उनका ऐसा तर्क है कि हिंसा और सड़कों के बंद होने के कारण इन क्षेत्रों की वास्तविक जनसंख्या का सही आकलन नहीं हो सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा परिसीमन की प्रक्रिया कराने की भी मांग की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सांप्रदायिक और जातीय हिंसा के बाद पहाड़ी इलाकों में अनधिकृत गांव बसाए जा रहे हैं।

इन ज्ञापनों में स्थानीय महिलाओं से विवाह करने वाले कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य में प्रवेश का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, ये तमाम बातें प्रस्तुतियों में उठाए गए आरोप हैं, न कि अदालत के कोई निष्कर्ष। इन लोगों ने यह भी आवाज उठाई थी कि कोई भी जनगणना प्रक्रिया शुरू करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अपडेट किया जाए।

अदालत ने केंद्र सरकार के साथ-साथ रेजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर को इन प्रस्तुतियों पर विचार करने और ३० अप्रैल तक आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया है। मणिपुर राज्य २०२३ से लगातार जातीय हिंसा का सामना कर रहा है। जब तक केंद्र और सत्ताधारी अधिकारी इन प्रस्तुतियों पर निर्णय नहीं लेंगे, तब तक जनगणना की प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

विकिपीडिया के बैकग्राउंड के अनुसार, मणिपुर एक पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, सुंदर प्राकृतिक वातावरण और विभिन्न जातीय समुदायों के बीच के जटिल सामाजिक समीकरणों के लिए जाना जाता है। यह राज्य भूतकाल में भी विभिन्न आंतरिक संघर्षों और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा है, जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियां हमेशा संवेदनशील रही हैं।