स्वच्छ ऊर्जा के लिए ₹68,800 करोड़ के हाई-कैपेसिटी पावर कॉरिडोर को मंजूरी

बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पश्चिमी उत्पादन हब से पूर्व में बढ़ते industrial and urban demand centres तक स्वच्छ बिजली पहुंचाने के लिए हाई-कैपेसिटी पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर की योजनाओं को मंजूरी दे दी है।

इस प्रोजेक्ट के पीछे अनुमानित ₹68,800 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है और इसे पूरा होने में लगभग 6 साल लगेंगे। भारत की राष्ट्रीय ट्रांसमिशन पैनल ने मंगलवार देर रात जारी बैठक की मिनिट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

यह 1,150-किलोवोल्ट (kV) सिस्टम भारत का सबसे ऊंचे वोल्टेज वाला पावर नेटवर्क होगा, जो मौजूदा 765-केवी लाइनों की तुलना में देशव्यापी स्तर पर बहुत भारी मात्रा में बिजली भेजने की अनुमति देगा। हाल की 765-केवी लाइनों को बिजली ले जाने के लिए अधिक ट्रांसमिशन कॉरिडोर और जमीन की आवश्यकताओं की जरूरत रहती है।

1,150-केवी नेटवर्क काफी अधिक बिजली ले जा सकता है, जो कम लाइनों और कम जमीन पर समान मात्रा में बिजली ले जाता है और इसमें ट्रांसमिशन का नुकसान भी कम होता है। भारत 300 GW से अधिक से वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखता है, क्योंकि यह बैटरी स्टोरेज के साथ रिकॉर्ड गति से नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ रहा है।

राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता तेजी से विकसित हो रही है और ओडिशा जैसे पूर्वी industrial hubs में बिजली की मांग बढ़ रही है, तब इस नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है। पहला चरण छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों को जोड़ेगा तथा राजस्थान के भादला सोलर क्षेत्र से रिन्यूएबल पावर ले जाने वाली 6,000-मेगावाट की हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ जुड़ाव करेगा।