राज्य में कृषि भूमि के पुन: सर्वेक्षण के पहले चरण में 1,000 गांवों का कार्य पूर्ण

राज्य के राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए कृषि भूमि के व्यापक पुन: सर्वेक्षण के कार्य में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया में अब 1,000 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। राज्यभर के कुल 10,954 गांवों में से, राज्य की राजधानी के अलावा 32 जिलों में से प्रत्येक जिले से 70 गांवों का चयन किया गया है।

पुन: सर्वेक्षण के पहले चरण के तहत कुल 2,720 गांवों को कवर किया जा रहा है। इसमें उन गांवों को भी शामिल किया गया है जो अतीत में किसी भी सर्वेक्षण में शामिल नहीं थे। 1,000 गांवों में काम पूरा होने के बाद, अन्य 416 गांवों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।

राज्य सरकार द्वारा यह सर्वेक्षण कार्य 125 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि के बाद किया गया है। राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जानी चाहिए और भूमि मालिकों के हितों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सर्वेक्षण की सटीकता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

यह पूरी सर्वेक्षण प्रक्रिया सख्ती से राजस्व रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यदि कोई आपत्ति होती है, तो भूमि मालिकों को नोटिस भेजकर उनकी आपत्तियां मांगी जाएंगी। किसानों को इस प्रक्रिया के सभी चरणों के बारे में शिक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी कानूनी विवाद या मुकदमे की संभावना न रहे।

इस पुन: सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि मालिकों के अधिकारों को स्पष्ट करना है, ताकि पीढ़ियों से चले आ रहे भूमि विवादों का स्थायी समाधान निकाला जा सके। मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण के दौरान भूमि मालिकों के विचारों को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए और उनके हितों के साथ कोई समझौता न हो।

मंत्री ने अधिकारियों से किसानों की प्रतिक्रिया और जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले गांवों के राजस्व रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जानी चाहिए और उसके बाद ही भूमि मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए।

इस पद्धति से भूमि मालिक सर्वेक्षण कार्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे और उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। इसके अलावा, भूमि मालिकों को अपनी शिकायतों या प्रस्तुतियों को दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा, ताकि पूरी कवायद पारदर्शी तरीके से पूरी हो।

भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, इस पुन: सर्वेक्षण के बाद सभी भूमि प्लॉटों को आधार कार्ड की तरह 'भू-आधार' नंबर दिया जाएगा। इस नंबर के माध्यम से प्रत्येक भूमि की एक सटीक पहचान संख्या होगी, जिससे मालिकाना हक के संबंध में स्पष्टता आएगी।