आधार कार्ड उम्र का अंतिम प्रमाण नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधिक विश्वसनीय: हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को किसी भी व्यक्ति की उम्र के अंतिम और निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है। न्यूज़18 की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने टिप्पणी की है कि जब आधार कार्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उम्र को लेकर विसंगतियां पाई जाती हैं, तो चिकित्सा जांच के आधार पर तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उम्र निर्धारित करने के लिए अधिक विश्वसनीय और सटीक आधार प्रदान करती है। यह कानूनी टिप्पणी जस्टिस अमित सेठ द्वारा एक अपील की सुनवाई के दौरान की गई थी, जो दिसंबर 2019 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 13 वर्षीय किशोर के माता-पिता द्वारा मुआवजे में वृद्धि के लिए दायर की गई थी।

यह पूरा विवाद भिंड स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) के फैसले से शुरू हुआ था। ट्रिब्यूनल ने मृतक किशोर की उम्र उसके आधार कार्ड के आधार पर 14 वर्ष, 7 महीने और 9 दिन निर्धारित की थी। हालांकि, बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी थी। बीमा कंपनी का तर्क था कि आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान का दस्तावेज है और यह उम्र साबित करने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोर की उम्र 13 वर्ष बताई गई थी, जिसे चिकित्सा मूल्यांकन पर आधारित होने के कारण अधिक आधिकारिक माना जाना चाहिए।

राजेश सिंह और अन्य बनाम राहुल सिंह और अन्य के इस मामले में, हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी के तर्कों को स्वीकार कर लिया। जस्टिस अमित सेठ ने नोट किया कि पोस्टमार्टम के दौरान की गई चिकित्सा जांच के आधार पर जो उम्र दर्ज की गई है, उसे इस मामले के संदर्भ में अधिक साक्ष्य महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए, अदालत ने आधार कार्ड के आधार पर निर्धारित 14 वर्ष से अधिक की उम्र के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 13 वर्ष की उम्र को मान्य किया। उम्र के इस अंतर का मुआवजे की गणना पर सीधा प्रभाव पड़ा।

मुआवजे के मुद्दे पर अन्य विवाद भी सामने आए। बीमा कंपनी ने ट्रिब्यूनल द्वारा लागू किए गए 18 के मल्टीप्लायर पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए 15 का मल्टीप्लायर उचित माना जाना चाहिए। दूसरी ओर, मृतक के माता-पिता ने मुआवजे में वृद्धि की मांग की और दावा किया कि ट्रिब्यूनल ने मृतक की काल्पनिक मासिक आय का गलत मूल्यांकन किया था। माता-पिता ने मासिक आय ₹25,000 मानने की मांग की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन के आधार पर मृतक की काल्पनिक मासिक आय ₹7,950 निर्धारित की।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने मृतक के माता-पिता को मिलने वाली मुआवजे की राशि बढ़ाकर ₹8,25,500 कर दी है। इस राशि पर वार्षिक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देने का आदेश दिया गया है। अदालत के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि कानूनी और मुआवजे के मामलों में उम्र के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की सीमाएं हैं और चिकित्सा दस्तावेजों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

आधार भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसका संचालन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत करता है। अतीत में भी विभिन्न अदालतों ने जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करने के संबंध में सतर्क रुख अपनाया है, क्योंकि यह अक्सर केवल स्व-घोषित जानकारी पर आधारित होता है।