भाजपा ने उत्तर प्रदेश में हारी हुई 61 सीटें जीतने के लिए 'मिशन-61' की रणनीति तैयार की

आज तक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की हैट्रिक हासिल करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। भाजपा ने राजनीतिक समीकरणों को सुधारने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की ऐसी 61 विधानसभा सीटें जीतने के लिए एक खास 'मेगा प्लान' तैयार किया है, जहां पार्टी को पिछले तीन चुनावों में लगातार पराजय का सामना करना पड़ा है।

भाजपा ने यूपी की ऐसी 61 सीटें चिह्नित की हैं, जहां 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में हार मिली थी। इन सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए भाजपा ने डेटा एनालिसिस, जातिगत गणित और माइक्रो-बूथ प्रबंधन पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से चिह्नित की गई इन 61 कठिन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने पिछले तीन चुनावों का पूरा डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हार के वास्तविक कारणों की जांच कर रहा है कि आखिर उसे इन सीटों पर हार का मुंह क्यों देखना पड़ा था।

इसके लिए भाजपा जातिगत समीकरणों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक सीधा फीडबैक ले रही है, ताकि प्रत्येक विधानसभा सीट की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रणनीति और लक्ष्य तय किए जा सकें। भाजपा के प्रवक्ता प्रियांक पांडे के अनुसार, पार्टी संगठन की रणनीति और विजय के रोडमैप पर तेजी से काम कर रही है, ताकि 2027 में इन सीटों पर कमल खिलाया जा सके।

भाजपा के 'मिशन 61' के केंद्र में सबसे अधिक पूर्वांचल की सीटें हैं। सूबे की इन 61 सीटों में से 22 सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि 13 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिलों की सीटें पार्टी की प्राथमिकता में प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसी प्रकार वेस्ट यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जिलों की सीटें आती हैं।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व और पश्चिम यूपी की इन 35 प्रमुख सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का वर्चस्व रहा था। तब इन 35 सीटों में से 27 पर सपा और 3 सीटों पर सुभासपा ने जीत हासिल की थी। उस समय ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा और जयंत चौधरी की आरएलडी (RLD) दोनों सपा गठबंधन का हिस्सा थे।

हालांकि, अब सूबे की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सुभासपा और आरएलडी दोनों अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) में शामिल हैं। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि दोनों नेताओं के साथ आने से राजभर और जाट वोट बैंक के जुड़ने से बदले सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का सीधा फायदा 2027 में उसे मिलेगा।

भाजपा की इस खास रणनीति में जातिगत गणित साधने के साथ-साथ मुस्लिम बहुल सीटें भी प्रमुखता से शामिल हैं। इन विधानसभा सीटों पर विरोधियों के मतों के बिखराव और स्थानीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी अलग से चुनावी रचना कर रही है। भाजपा की रणनीति है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा के पक्ष में एकजुट होने वाले मतों में सेंधमारी की जाए या फिर उनमें बिखराव लाया जाए।

दूसरी ओर, भाजपा की इन तैयारियों पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी नजर टिका रखी है। सपा के प्रवक्ता दीपक रंजन ने भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक पलटवार किया है। अब देखना यह है कि पिछले तीन चुनावों से अजेय रही इन 61 सीटों पर भाजपा 2027 में अपनी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत कर सकेगी।