सेना जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में अग्निवीरों को तैनात करने पर कर रही विचार

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी कि भारतीय सेना चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञ राष्ट्रीय राइफल्स (RR) इकाइयों में तैनात करने की संभावना तलाश रही है।

अब तक अग्निवीरों को एक्स्ट्रा-रेजिमेंटल पोस्टिंग से बाहर रखा गया था, हालांकि वे जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर और आंतरिक क्षेत्रों में तैनात नियमित इन्फैंट्री इकाइयों में सेवा दे रहे हैं। इस प्रस्तावित कदम में उन 25% अग्निवीरों को शामिल किया जा सकता है जिन्हें मेरिट के आधार पर स्थायी सेवा के लिए चुना गया है, साथ ही उन लोगों को भी जिन्हें संशोधित अग्निपथ योजना के तहत दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल और नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अन्य अवसर दिया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि अग्निवीर नियमित इन्फैंट्री इकाइयों में आतंकवाद विरोधी ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें आरआर बटालियन में तैनात नहीं किया गया था क्योंकि इन इकाइयों की संरचना ऐसी थी कि उनमें अग्निवीरों का प्रभावी मूल्यांकन करना संभव नहीं था। राष्ट्रीय राइफल्स इकाइयों में किसी विशिष्ट रेजिमेंट (जैसे जाट या राजपूत) की विभिन्न बटालियन के सैनिकों के साथ-साथ आर्मर्ड कोर और आर्टिलरी के सैनिक भी शामिल होते हैं।

एक अन्य अधिकारी के अनुसार, अग्निवीरों को आरआर इकाइयों में तैनात करने से उनके मूल्यांकन में असमानता पैदा हो सकती थी, क्योंकि कुछ अपने मूल यूनिट में सेवा दे रहे होते और अन्य आरआर बटालियन में होते। अब तक सेना अग्निवीरों को वहां तैनात किए बिना ही आरआर इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रही है। लेकिन अब पहला बैच चार साल की सेवा पूरी कर रहा है और संशोधित योजना लागू हो गई है, इसलिए पोस्टिंग नीति की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने आगे कहा कि शादी और छुट्टी के नियमों की भी समीक्षा की जा रही है।

अग्निपथ योजना में ये बदलाव कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किए गए थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम द्वारा 4 नवंबर को घोषित किए गए थे। यह संशोधित योजना केवल वर्तमान में सेवा में मौजूद 3,00,000 अग्निवीरों पर लागू होगी। 31 दिसंबर के बाद भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए और अधिक बदलाव होने की संभावना है। सभी वर्तमान अग्निवीर दो साल के अतिरिक्त सेवा काल के बाद विशिष्ट पात्रता मानदंडों और व्यक्तिगत सहमति के अधीन स्थायी हो सकेंगे।

अग्निपथ में यह संशोधन ऐसे समय में किया गया है जब तीनों सेवाओं को पहले बैच के 75% अग्निवीरों को चार साल के बाद मुक्त करना था, और पिछली व्यवस्था के तहत केवल 25% को 15 वर्षों के लिए रखना था। मध्य-नवंबर और 31 दिसंबर के बीच लगभग 18,300 अग्निवीरों को मुक्त किया जाना था, जो सेना, वायु सेना और नौसेना में भर्ती किए गए 24,400 सैनिकों का तीन-चौथाई हिस्सा है। तीनों सेवाओं ने पहले बैच के अग्निवीरों से संपर्क किया है और उन्हें उपलब्ध विकल्पों, निरंतर सेवा के लाभों और स्थायी नामांकन की शर्तों के बारे में समझाया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करना है, विशेष रूप से तब जब नागरिक रोजगार में कोई जॉब कोटा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य सरकारों और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अग्निवीरों के लिए घोषित जॉब कोटा रद्द कर दिया गया है क्योंकि वे अब पूर्णकालिक सैन्य सेवा चुन सकते हैं।

सेना, नौसेना और वायु सेना के अग्निवीरों का नवीनतम बैच 13 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच अपने प्रशिक्षण केंद्रों को छोड़कर सेवा में शामिल होगा।

अग्निपथ योजना भारत के तीन सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए एक योजना थी। इस योजना के तहत सैनिकों को चार साल की अल्प अवधि के लिए भर्ती किया जाता था।