दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया

दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कई प्रदर्शन रद्द हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए अधिकृत स्थानों की सूची से हटा दिया है।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, 5 सितंबर से संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कुल 15 आवेदन जमा किए गए थे, लेकिन पुलिस ने उनमें से एक भी आवेदन को मंजूरी नहीं दी थी। इन आवेदनों में से 11 आवेदन 12 अक्टूबर या उसके बाद होने वाले प्रदर्शनों के लिए थे। इन संगठनों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, जाट महासभा और सिटीजन वोट विजिलेंस कमेटी जैसे समूह शामिल हैं।

जंतर मंतर पर प्रतिबंध के बजाय दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी मैदान, रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड जैसे तीन अन्य विकल्प दिए थे। हालांकि, कई समूहों के लिए इन स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करना कठिन साबित हुआ। नागा स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध करने के लिए 12 अक्टूबर को प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। संगठन की 25 वर्षीय अध्यक्ष चिपिका ज़ीमो ने 29 सितंबर को संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में आवेदन किया था, जिसमें लगभग 250 लोगों की उपस्थिति की उम्मीद थी।

चिपिका ज़ीमो ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि जंतर मंतर अब अधिकृत स्थल नहीं है, तो वे पुलिस स्टेशन गईं। पुलिस ने उन्हें बुराड़ी मैदान जाने की सलाह दी और अशोक विहार पुलिस स्टेशन भेज दिया। लेकिन अशोक विहार पहुँचने के बाद पता चला कि बुराड़ी मैदान दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अंतर्गत आता है। जब वे DDA के कार्यालय गईं, तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया, लेकिन वेबसाइट पर विकल्पों में बुराड़ी मैदान का नाम ही नहीं था। परिणामस्वरूप, संगठन ने विरोध प्रदर्शन करने के बजाय 22 अक्टूबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया। ज़ीमो ने आगे कहा कि वे बिना किसी अनुमति के विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं कर सकतीं और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विरोध न करने का निर्णय लिया।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (LDAI) ने भी 26 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एस. शर्मा ने बताया कि उन्होंने सीबीडी ग्राउंड पर अनुमति के लिए DDA से संपर्क किया था। DDA की वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन के लिए बुकिंग का विकल्प न होने के कारण, उन्होंने एक एनजीओ के रूप में सामाजिक कार्य श्रेणी के तहत जमीन बुक कराई थी। DDA ने जमीन के एक हिस्से के उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन 25 अक्टूबर की रात दिल्ली पुलिस ने वहां से सभी टेंट हटा दिए थे। शर्मा ने कहा कि गलत श्रेणी के तहत अनुमति मांगने के कारण वे सीबीडी ग्राउंड पर विरोध नहीं कर सके। अगले दिन लगभग 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सीबीडी ग्राउंड के सामने वाली सड़क पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सवाल किया कि जहां कोई दिखाई न दे वहां विरोध करने का क्या अर्थ है।

दूसरी ओर, नेशनल ओबीसी फेडरेशन द्वारा जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम को शामिल करने की मांग के साथ 14 दिसंबर को प्रदर्शन करने की योजना थी। जंतर मंतर उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने रामलीला मैदान में अनुमति मांगी थी। संस्था के महासचिव सचिन भाऊराव राजुरकर ने बताया कि उन्हें एसएचओ की ओर से संदेश मिला था कि जंतर मंतर पर कोई अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वे केवल 500 लोगों के लिए जगह मांग रहे थे और विरोध करना उनका अधिकार है।