2008 के सीआरपीएफ कैंप हमले का आरोपी मोहम्मद शरीफ रामपुर में गोली मारकर मारा गया

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 2007-2008 के सीआरपीएफ कैंप हमले के मामले में आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 10 नवंबर 2026 को अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाकर गोली मारी थी। इस घटना के बाद उसे गंभीर हालत में तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, हमलावर गोली मारने के बाद घटनास्थल से फरार हो गए थे।

मृतक मोहम्मद शरीफ, जिसे सुहैल, साजिद, अनवर और अली जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता था, रामपुर का ही निवासी था। उसका नाम 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की मध्यरात्रि को रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए भीषण आतंकी हमले के मामले में सामने आया था। इस आतंकी हमले में 7 सीआरपीएफ जवानों और एक रिक्शा चालक सहित कुल 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि अन्य 5 लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी।

इस गंभीर मामले में रामपुर की अदालत ने 2019 में मोहम्मद शरीफ सहित चार व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा पाने वाले अन्य तीन आरोपियों में सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक शामिल थे। इसके अलावा, इस मामले के एक अन्य आरोपी जंग बहादुर खान को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। 29 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के पिछले फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने जांच में बड़ी खामियां होने का हवाला देते हुए मोहम्मद शरीफ सहित पांचों आरोपियों को हत्या, आतंकवाद और साजिश जैसे गंभीर आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन पांचों आरोपियों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए) के तहत दोषी ठहराया था। इस धारा के तहत उन्हें 10 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

हाईकोर्ट के इस फैसले के आधार पर मोहम्मद शरीफ नवंबर 2025 में बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था। वह कई वर्षों तक जेल में रह चुका था। जेल से रिहा होने के लगभग एक साल बाद, 10 नवंबर 2026 को अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

दूसरी ओर, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें चार आरोपियों की फांसी की सजा और एक आरोपी की आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी गई थी। 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई थी। इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। यह पूरी कानूनी खींचतान जारी थी, इसी बीच 10 नवंबर 2026 को मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।