मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष द्वारा देशव्यापी आंदोलन का आयोजन

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दल अब अपने आंदोलन को दूसरे चरण में ले जाने की योजना बना रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी दल विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करके सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं।

विपक्षी दल इस मुद्दे को इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। सीपीआई (मार्क्सवादी) के महासचिव एम.ए. बेबी ने बताया कि विपक्ष ने इस अभियान को दिल्ली से बाहर विस्तारित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे को राज्य और जिला स्तर तक ले जाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई है।

शनिवार को कोझिकोड बीच पर कोझिकोड DCC द्वारा आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली का नेतृत्व कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने किया। वेणुगोपाल ने रविवार को एक पोस्ट में बताया कि भारी बारिश के बावजूद हजारों लोग वोट चोरी और तानाशाही राजनीति के खिलाफ मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी देने के लिए बाहर निकले थे।

विपक्षी रणनीतिकार इस अभियान को अगले वर्ष की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क करने और राज्य एवं जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठित करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ राज्यसभा नेता ने कहा कि इस गतिविधि से न केवल उनका अभियान मजबूत होगा, बल्कि जमीनी स्तर के संगठन को भी गति मिलेगी, जिससे विभिन्न राज्यों और जिलों में उनकी संगठनात्मक शक्ति को समझने में मदद मिलेगी।

1 नवंबर को नई दिल्ली के हृदय स्थल में इंडिया (INDIA) ब्लॉक द्वारा किया गया मार्च और रैली उनकी सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शन था। विपक्षी दल चुनाव आयोग के कामकाज में अनियमितता के आरोपों के साथ ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। यह विवाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से भी जुड़ा है, जिसके तहत मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें से कई नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत श्रेणी के अंतर्गत हैं। दूसरी ओर, भाजपा ने विभिन्न शहरों में अपनी रैलियां आयोजित कर आरोप लगाया है कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाने के लिए विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहा है।

9 अक्टूबर को विपक्ष के दस नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने, 2023 के उस कानून को रद्द करने की मांग की गई थी जो CEC और चुनाव आयुक्तों को उन्मुक्ति प्रदान करता है, और मतदाता सूची के SIR को तत्काल रोकने की मांग की गई थी। विपक्ष ने सूची से हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं को बहाल करने की भी मांग की थी। नेताओं ने बताया कि राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विपक्ष अब मतदाता सूची में हेरफेर के संभावित सबूत पेश करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू के साथ दूसरी मुलाकात करने की योजना बना रहा है।