कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को मतदाता सूची से न जोड़ने की नागरिक संगठन की मांग

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, एक नागरिक संगठन 'सिटिजन्स फॉर फ्रेटरनिटी फोरम' (CFF-भारत) ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना या मतदाता पहचान पत्र (EPIC) होना अनिवार्य न बनाया जाए। संगठन ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या सरकार वास्तव में आधार के बजाय मतदाता कार्ड का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए करने जा रही है। यह पत्र 12 नवंबर को लिखा गया था, जिस पर दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जमीरूद्दीन शाह और पूर्व राजनयिक अशोक कुमार शर्मा सहित अन्य प्रबुद्ध लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।

संगठन ने कहा है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के सरकार के प्रयासों का स्वागत करते हैं, लेकिन कल्याणकारी लाभों को मतदाता सूची से जोड़ने से गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को परेशानी हो सकती है। पत्र में जोर देकर कहा गया है कि किसी भी पात्र नागरिक को केवल इसलिए लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उनके पास मतदाता कार्ड नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो गया है। संगठन ने सरकार से यह सार्वजनिक आश्वासन मांगा है कि मतदाता सूची की स्थिति कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं बनेगी।

इसके अलावा, संगठन ने सुझाव दिया है कि कल्याणकारी अधिकार हमेशा संबंधित योजनाओं के निर्धारित पात्रता मानदंडों से जुड़े रहने चाहिए। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों, प्रवासियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए पहचान के वैकल्पिक और सुलभ माध्यम उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही, यह मांग भी की गई है कि कोई भी लाभार्थी छूट न जाए, इसके लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए।

पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ने पहले टिप्पणी की थी कि मंत्रालय की योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अब EPIC नंबर और अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। इस बयान के बाद ही संगठन ने यह पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है।

सिटिजन्स फॉर फ्रेटरनिटी फोरम एक नागरिक समाज का संगठन है जो देश में सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत है। यह संगठन पहले भी विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सक्रिय रहा है और नीतिगत मामलों में नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।