अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की अवधि बढ़ाने का निर्णय

The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के अंत में अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि तय की गई है। इसके साथ ही, इस अवधि के बाद उन्हें सशस्त्र बलों में बनाए रखने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

यह महत्वपूर्ण निर्णय 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद लिया गया है। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संसदीय बहुमत खो दी थी। विशेष रूप से जिन राज्यों में सशस्त्र बलों में भर्ती का अनुपात अधिक था, उन राज्यों में भाजपा को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था।

चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा 240 सीटों पर पहुंच गई थी, जिसके कारण सरकार बनाने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा था। इसी स्थिति में जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) जैसे सहयोगी दलों ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने की मांग की थी।

इस समीक्षा की प्रक्रिया जून या जुलाई 2024 में शुरू की गई थी। NDA के सहयोगी दलों ने 2024 में ही आधिकारिक रूप से इस समीक्षा की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि सशस्त्र बलों में शामिल होने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं में जमीनी स्तर पर भारी रोष और असंतोष देखा जा रहा है।

इससे पहले सरकार द्वारा ऐसे तर्क दिए गए थे कि अल्पकालिक सेवा के लिए भर्ती प्रक्रिया में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य सेना को अधिक युवा और शारीरिक रूप से फिट बनाना था। साथ ही, इन सुधारों के माध्यम से सरकारी खजाने पर पेंशन का आर्थिक बोझ कम करने का प्रयास किया गया था। हालांकि, राजनीतिक स्थिति में ये तर्क प्रभावी साबित नहीं हुए।

JAK LI रेजिमेंटल सेंटर में जम्मू और कश्मीर के कुल 538 अग्निवीरों ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था।