तमिलनाडु सरकार 12,646 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के लिए भत्ता आवंटित करेगी

तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में कार्यरत 12,646 विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (VAO) कार्यालयों के लिए ₹1,000 के मासिक रखरखाव कोष के आवंटन का आदेश दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत वार्षिक ₹15.18 करोड़ का खर्च किया जाएगा।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में सरकारी आदेश (GO) जारी किया गया था। इस निर्णय की घोषणा राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के.ए. सेंगोट्टायन द्वारा 17 अगस्त को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में की गई थी।

इस कोष का मुख्य उद्देश्य VAO कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के लिए सुविधाओं में सुधार करना है। इस राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था, बैठने की सुविधा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप बनाने जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। आम जनता इन कार्यालयों में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टा, चिट्ठा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, समुदाय प्रमाण पत्र और प्रथम पीढ़ी के स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आती है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह मासिक रखरखाव कोष VAO के वेतन में 'रखरखाव भत्ता' शीर्षक के तहत जमा किया जाएगा। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के लिए सितंबर 2026 से मार्च 2027 की अवधि के लिए सरकार ने इस कोष के लिए ₹8.85 करोड़ की राशि आवंटित की है।