वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि में व्यावसायिक खेती को संरक्षण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक फसलों की खेती की जाती है, तो उन्हें वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत संरक्षण नहीं मिल सकेगा। शीर्ष अदालत ने व्यावसायिक किसानों और वृक्षारोपण मालिकों तथा वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। ये वन निवासी पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, जिनके अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संरक्षण दिया गया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के आरक्षित वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सिल्क कॉटन (एक प्रकार की वन उपज) की खेती के संदर्भ में यह रुख अपनाया है। 6 नवंबर को दिए गए आदेश में, अदालत ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (Central Empowered Committee) को तमिलनाडु सरकार की उस राय की जांच करने का निर्देश दिया है कि सिल्क कॉटन 'लघु वन उपज' (minor forest produce) है। वर्तमान में, 5,072.64 हेक्टेयर वन भूमि में से 3,637.83 हेक्टेयर भूमि सिल्क कॉटन की खेती के अंतर्गत है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सिल्क कॉटन की ऐतिहासिक खेती के संबंध में राज्य सरकार के दावे पर प्रारंभिक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उल्लेख किया कि सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि सिल्क कॉटन को एक व्यावसायिक फसल के रूप में बढ़ावा और प्रायोजित किया गया है। अदालत ने अवलोकन किया कि व्यावसायिक फसलों की नियोजित खेती की अवधारणा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज की मूल अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है।

पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि वन क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक फसलों की नियोजित या प्रोत्साहित खेती पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ऐसे किसी अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है। यह कानून वन निवासियों को धारा 3(1)(सी) के अनुसार लघु वन उपज एकत्र करने, उपयोग करने और उसका निपटान करने का अधिकार देता है। इसलिए, वन क्षेत्र में निवेश या निरंतर उपस्थिति को उचित ठहराने के लिए व्यावसायिक फसल की खेती को वन अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

तमिलनाडु सरकार के उस दावे को अदालत ने स्वीकार नहीं किया कि सिल्क कॉटन की खेती वन क्षेत्रों में किसानों की उपस्थिति को न्यायोचित ठहराती है। आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मेहता ने अवलोकन किया कि यदि वन क्षेत्रों में व्यावसायिक फसलों की खेती की अनुमति दी जाती है, तो जंगलों का मूल स्वरूप बदलने की निश्चितता है। पीठ ने यह भी कहा कि सरकार के अपने हलफनामे से स्पष्ट होता है कि सिल्क कॉटन की खेती के बहाने जंगलों के बड़े हिस्से को नष्ट किया गया है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 भारत में वन निवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के जंगल आधारित अधिकारों को मान्यता देने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया एक कानून था। इस कानून का उद्देश्य जंगलों में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करना था।