ब्लैक सी फूड कॉरिडोर के लिए भारत मध्यस्थता करने को तैयार: ज़ेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमलों के कारण ब्लैक सी में अनाज के निर्यात के लिए कॉरिडोर बाधित हुए हैं और इन कॉरिडोर को स्थापित करने के लिए भारत मध्यस्थता करने को तैयार है। सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बारे में जानकारी दी थी।

DW की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया था कि रूसी हमलों के कारण ब्लैक सी में अनाज के निर्यात के मार्गों में बाधा उत्पन्न हुई है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के आधिकारिक बयानों में सुझाए गए फूड कॉरिडोर का कोई उल्लेख नहीं किया है। आधिकारिक तौर पर मोदी ने केवल इतना कहा कि वे शांतिपूर्ण समाधान लाने के लिए सभी संभावित तरीकों से योगदान देने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के रुख के बारे में अधिक विवरण देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि मोदी ने रूसी नेता के साथ सीधी बातचीत करके कई बार इस बात पर जोर दिया है कि अब युद्ध जारी रखने का समय नहीं है, बल्कि इसे समाप्त करने का समय है। इस तरह ज़ेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री के राजनयिक प्रयासों का उल्लेख किया।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी इस विवाद में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सितंबर में जब वे यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर थे, तब उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद करने की पेशकश की थी। नई दिल्ली में आयोजित म्यूनिख लीडर्स मीटिंग के दौरान जयशंकर ने संकेत दिया था कि भारत अब केवल हिमायत करने से आगे बढ़कर अधिक सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत इस मामले में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। वे ब्लैक सी में शिपिंग की सुरक्षा के मुद्दे से लेकर अनाज के निर्यात, ऊर्जा निर्यात और हमले न करने जैसे संभावित मुद्दों जैसे तत्काल प्रश्नों पर मदद करने का प्रयास कर रहे हैं।

ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच बातचीत समाप्त होने के कुछ समय बाद, विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बातचीत की। जयशंकर ने बताया कि उनकी बातचीत मुख्य रूप से यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में चल रहे राजनयिक प्रयासों पर केंद्रित थी।

यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूक्रेन को भारत सहित कुल 4 अंतरराष्ट्रीय युद्धविराम प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें उन्होंने भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव को सबसे व्यापक माना है। सिबिहा ने आगे कहा कि कीव सरकार ऊर्जा और ब्लैक सी क्षेत्र में युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है।

ये महत्वपूर्ण राजनयिक गतिविधियां ऐसे समय में हो रही हैं जब यूक्रेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के वार्ताकार महीनों के बाद त्रिपक्षीय वार्ता के लिए एक बार फिर एकत्र हो रहे हैं। मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इस चर्चा का चौथा दौर शुरू हो रहा है। पिछले दौर में क्षेत्रीय और सुरक्षा गारंटी जैसे प्रमुख मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन सकी थी, जिसके कारण वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख हमेशा संवाद और राजनयिक मार्ग के माध्यम से समाधान निकालने का रहा है। इसके साथ ही, 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने अपने दशकों पुराने भागीदार रूस के साथ अपने घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को भी लगातार बनाए रखा है।