केरल सरकार प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च करेगी

केरल सरकार राज्य में चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा और निवेश परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक 'डिजिटल डैशबोर्ड' शुरू करने की तैयारी कर रही है। बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, यह डैशबोर्ड मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में संचालित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी मंजूरियां मिलने के बाद परियोजनाओं की दैनिक प्रगति पर करीब से नजर रखना है। प्रॉफिट टस्कर समिट के दौरान यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बताया कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय परियोजना के प्रत्येक मील के पत्थर (माइलस्टोन) की प्रतिदिन निगरानी कर सकेगा। यदि किसी परियोजना में देरी होती है या कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर उन समस्याओं का समाधान करेगी, ताकि परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो सके।

निवेश प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'सरल केरल' अधिनियम पारित किया है। इस कानून के तहत 19 पुराने कानूनों में संशोधन किया गया है, ताकि पुरानी और जटिल सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली को बदला जा सके। इस नए अधिनियम के तहत दी गई एकमात्र मंजूरी अब अंतिम और एकीकृत प्राधिकरण मानी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार बड़े निवेशकों को विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि राज्य की प्रगति में भागीदार के रूप में देखती है। इस दृष्टिकोण को और मजबूत करने के लिए सरकार एक नई हॉस्पिटैलिटी पॉलिसी भी लागू कर रही है, जिसके तहत केरल आने वाले प्रमुख वैश्विक निवेशकों को राज्य के अतिथि के रूप में माना जाएगा और हवाई अड्डे पर उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाएगा।

आगामी 18 नवंबर को राज्य सरकार के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कम से कम 10 प्रमुख विकास परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी या उनका शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में MICE पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोच्चि में एक फ्लैगशिप इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की योजना भी घोषित की है। इस समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग और उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्योगपतियों को प्रतिष्ठित 'प्रॉफिट टस्कर अवार्ड्स' से सम्मानित भी किया।

केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर स्थित राज्य है, जो अपनी साक्षरता और प्रगतिशील नीतियों के लिए जाना जाता है। वी.डी. सतीशन केरल के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर रहे हैं। पूर्व समय में राज्य में विभिन्न परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया जटिल होने की शिकायतें उठती थीं, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब डिजिटल माध्यमों और कानूनी सुधारों के जरिए प्रशासनिक सुगमता लाने का प्रयास किया है। इस नई पहल को राज्य में निवेश के माहौल को सुधारने और विकास की गति बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।