शिक्षक भर्ती विरोध प्रदर्शन में उम्मीदवारों ने मनाया दिवाली का त्योहार

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के विरोध में इको गार्डन में निरंतर धरने पर बैठे उम्मीदवारों ने इस वर्ष दिवाली का त्योहार अपने परिवार से दूर धरने के स्थल पर ही मनाया। न्याय की मांग के साथ आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों ने धरने की जगह पर दीये जलाकर और रंगोली बनाकर त्योहार मनाया।

आवेदकों के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार बताया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के मामले में उम्मीदवार पिछले 69 दिनों से निरंतर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उम्मीदवारों ने अपनी मांगें रखने के लिए राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, विभागीय मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के समक्ष कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक परिणाम नहीं आया है।

तूफान सिंह ने आगे बताया कि राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने आदेश में ओबीसी (OBC) वर्ग को आरक्षण श्रेणी का लाभ देते हुए परिणामों में सुधार करने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बारे में बताया है। इसके बावजूद, अब तक उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दिवाली खुशियों और परिवार के साथ मनाने का त्योहार है, लेकिन न्याय की आशा में बैठे उम्मीदवारों को अपना त्योहार भी धरने के स्थल पर ही मनाना पड़ रहा है। जब तक आरक्षण की विसंगति का समाधान नहीं होता और उम्मीदवारों को न्याय एवं नियुक्ति नहीं मिलती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

आंदोलनकारी उम्मीदवार आशुतोष वर्मा ने बताया कि विभागीय पदों में आरक्षण संबंधी विसंगतियों की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद अब तक इसका समाधान नहीं निकाला गया है। उन्होंने सरकार से उम्मीदवारों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध किया। महिला उम्मीदवार रंजना जायसवाल ने भी अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को भी अपने परिवार से दूर रहकर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सरकार को अब तक इस मामले में न्याय कर देना चाहिए था।

इस धरने के दौरान नवीन चौधरी, आरती पटेल, मनोज कुमार, सुनील कुमार, हरजीत, घनश्याम, अनुराग पाल, ओमकार विश्वकर्मा, नसीम, तारिक, अमित, उत्कर्ष पटेल, घनश्याम और अंश सहित कई उम्मीदवार उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण के नियमों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहे थे, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण की गणना और आवंटन में गलतियों का आरोप लगाया गया था।