भारत के सबसे बड़े ११५० केवी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली

द हिंदू बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन (NCT) ने भारत का सबसे बड़ा ११५० केवी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹६८,८१६ करोड़ है।

यह एक अनूठे प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य गुजरात और राजस्थान में स्थित रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सेंटरों को पूर्वी क्षेत्र में उभर रहे ग्रीन हाइड्रोजन नोड्स के साथ जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट के तहत ११५० केवी रायगढ़ कोत्रा-राउरकेला-कोलाघाट डबल सर्किट लाइन बनाई जाएगी। जब यह लाइन तैयार हो जाएगी, तब यह भारतीय ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे उच्च वोल्टेज स्तर वाला नेटवर्क बन जाएगा। ११५० केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी (UHVAC) लाइन भारी मात्रा में ऊर्जा का वहन करने की क्षमता रखती है।

NCT की ४५वीं बैठक जो ९ नवंबर को हुई थी, उसके मिनट्स में इस प्रोजेक्ट के तर्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। २०३१-३२ के लिए किए गए अध्ययन बताते हैं कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही ओडिशा (GH/GA) और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की बड़े पैमाने पर मांग बढ़ने की अपेक्षा है। अध्ययन के अनुसार, रायगढ़ (कोत्रा-III) में ५.२ एडब्ल्यू (GW) थर्मल जनरेशन, भादला-IV और रामगढ़-II में १२ एडब्ल्यू रिन्यूएबल जनरेशन के साथ संबंधित BESS क्षमताएं, हाइड्रो और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में PSP विकास भी शामिल है। इसके अलावा, पूर्वी क्षेत्र में पारादीप और गोपालपुर जैसे बड़े मांग केंद्र भी कार्यरत हो जाएंगे। अध्ययनों में लगभग १२४ एडब्ल्यू की BESS क्षमताओं और ४२ एडब्ल्यू की PSP क्षमताओं पर भी विचार किया गया है। ये सभी कारक भविष्य के पावर फ्लो पैटर्न को प्रभावित करेंगे और पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र के बीच बड़े पैमाने पर पावर ट्रांसफर की आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे ऐसी अपेक्षा है।

हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर सभी सदस्य सहमत नहीं हैं। NCT के विशेषज्ञ सदस्य और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस आर नरसिम्हन द्वारा इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आपत्तियां उठाई गई हैं। नरसिम्हन के अवलोकन के अनुसार, अध्ययनों में २०२६-२७ और २०३१-३२ के बीच पीक डिमांड में वार्षिक ७.६४ प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का उपयोग किया गया है, जो काफी अधिक है। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा है कि सोलर-नहीं होने वाले घंटों के दौरान ११५० केवी लाइन पर लोड कम रहने की भी प्रबल संभावना है। इसका एक कारण ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स द्वारा बिजली की खपत को लेकर अनिश्चितता भी हो सकती है। नरसिम्हन के अनुसार, ७६५ केवी लाइन या पूर्वी क्षेत्र तक मौजूदा HVDC लाइन का विस्तार करना एक अधिक व्यावहारिक और उचित व्यवस्था होती। नशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन भारत की बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम का नियोजन और संचालन करने वाली एक महत्वपूर्ण समिति है। यह देश के पावर ग्रिड के विकास के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स और इसके नियोजन के संबंध में निर्णय लेने का कार्य करती है।