सेबी ने महानदी कोलफील्ड्स के आईपीओ को दी मंजूरी, कोल इंडिया बेचेगा हिस्सेदारी

भारत के पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी महानदी कोलफील्ड्स के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्तावित पेशकश इस वर्ष की सबसे बड़ी प्रस्तावित लिस्टिंग में से एक हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 1 बिलियन डॉलर तक की राशि जुटा सकती है और महानदी कोलफील्ड्स का मूल्यांकन 10 बिलियन डॉलर तक हो सकता है।

ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, इसकी मूल कंपनी कोल इंडिया महानदी कोलफील्ड्स के 661.8 मिलियन शेयर बेचने की योजना बना रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कोल इंडिया अपनी सहायक कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेचेगा। सितंबर में दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स में यह जानकारी दी गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कोल इंडिया इसी महीने महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

महानदी कोलफील्ड्स मुख्य रूप से पूर्वी ओडिशा में काम करती है। वित्तीय वर्ष 2026 में, कंपनी ने भारत के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में 21% और कोल इंडिया के कुल कोयला उत्पादन में 28.4% हिस्सेदारी प्रदान की थी। इससे पहले मार्च में कोल इंडिया ने कहा था कि वह अपनी सहायक कंपनियों महानदी कोलफील्ड्स और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में आईपीओ या अन्य माध्यमों से 25% तक की हिस्सेदारी बेच सकता है।

वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी लगभग 74% थी। इस वर्ष भारतीय पूंजी बाजारों में जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसी बड़ी लिस्टिंग देखी गई हैं, जो दर्शाती हैं कि निवेशक बड़ी लिस्टिंग के लिए उत्सुक हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) भारत की राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी थी जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। यह उत्पादन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी थी और कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत थी।