रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए समयसीमा तय करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु समयबद्ध कदम उठाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस याचिका में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों से शुद्ध पेयजल, चालू शौचालय, कचरे का उचित प्रबंधन, स्वच्छता और आपातकाल के समय मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं सहित न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट की 16 नवंबर की कॉज लिस्ट के अनुसार, इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहनन की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में मांग की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पीने के पानी के सभी स्रोतों का निर्धारित मानकों के अनुसार व्यापक और समय-समय पर परीक्षण किया जाए।

याचिका में एक विशिष्ट प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे पेयजल स्रोतों में ई-कोली (E. coli), टोटल कोलीफॉर्म्स और अन्य बैक्टीरियोलॉजिकल एवं केमिकल पैरामीटर्स की जांच करें। इसके अलावा, जो स्रोत असुरक्षित या दूषित पाए जाएं उन्हें तत्काल बंद किया जाए और सुधार एवं प्रमाणन मिलने तक सुरक्षित वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस याचिका में अगस्त महीने में संसद में पेश की गई भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में कई स्टेशनों पर वाटर कूलर के पानी में ई-कोली बैक्टीरिया की उपस्थिति और शौचालयों की अस्वच्छ स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई थी। याचिका में मांग की गई है कि CAG रिपोर्ट की लागू करने योग्य सिफारिशों को स्टेशन-वार सुधारात्मक कदमों और पारदर्शी निगरानी तंत्र के माध्यम से एक निश्चित समयसीमा में लागू किया जाए।

याचिका में आगे कहा गया है कि यदि निर्धारित समयसीमा में कमियों को दूर करने में विफलता, लापरवाही या अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कानून के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिका के निपटारे तक, यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सीधा असर डालने वाली कमियों, विशेष रूप से असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सफाई, शौचालय, कचरा प्रबंधन और आपातकालीन चिकित्सा तैयारियों पर तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है।

संक्षेप में, इस याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि अधिकारियों को रेलवे स्टेशनों की कमियों को एक निश्चित समयसीमा में सुधारने, पीने के पानी का नियमित परीक्षण करने और देरी के लिए जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया जाए।