सरकार और बाजार की विफलता से परेशान किसान पराली जलाने को मजबूर

द हिंदू अखबार में प्रकाशित विवरण के अनुसार, आईआईएम अमृतसर द्वारा पराली जलाने की समस्या को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में 'गवर्नमेंटलिटी एंड मार्केटिंग सिस्टम फेइलर: द केस ऑफ स्टबल बर्निंग एंड क्लाइमेट चेंज इन नियोलिबरल इंडिया' शीर्षक के तहत शोध जर्नल 'जर्नल ऑफ मैक्रोमार्केटिंग' में प्रकाशित विवरण को शामिल किया गया है। यह शोध एस. आर. जगदले और जे. एम. शेख द्वारा तैयार किया गया है।

नवंबर का महीना शुरू होने के साथ ही इंडो-गैंगेटिक मैदान क्षेत्र प्रदूषण की मोटी चादर से घिर जाता है। इस अवधि के दौरान चार महीने की मानसूनी हवाएं बंद हो जाती हैं और तापमान में गिरावट आती है। वाहनों, पावर प्लांट्स, निर्माण की धूल और अन्य सस्पेंडेड पदार्थों जैसे साल भर के प्रदूषक 'इन्वर्सन लेयर' बनने के कारण वातावरण में जकड़े रहते हैं। ये प्रदूषक वातावरण के ऊपरी स्तर पर तेज हवाओं द्वारा दूर नहीं किए जाते हैं।

इस स्थिति में पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा धान के अवशेष यानी राइस चाफ को जलाने से मौसम और अधिक जहरीला हो जाता है। दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों की हवा की गुणवत्ता इससे अत्यंत बिगड़ जाती है। किसान अक्टूबर और नवंबर महीने में खेत में रबी फसल की गेहूं की बुवाई के लिए जमीन तैयार करने के लिए पराली जलाते हैं, क्योंकि यह पद्धति उनके लिए सबसे सस्ती साबित होती है।

पराली जलाने की यह घटना मात्र एक किसानी का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और नीतिगत ढांचागत खामियों से जुड़ी एक गंभीर समस्या है।

इस संस्था द्वारा विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों तथा सरकारी नीतियों के प्रभावों पर अध्ययन किया जाता है।