कांग्रेस के हाथ मुस्लिमों के खून से रंगे हैं: वसीम रईन

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम रईन ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के हाथ मुस्लिमों के खून से रंगे हुए हैं। बाबरी मस्जिद के विनाश के संबंध में सोनिया गांधी द्वारा दिए गए भावुक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रईन ने कहा कि 32 साल बाद उन्हें याद आया कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।

वसीम रईन ने सवाल उठाया कि इतने लंबे वर्षों तक सोनिया गांधी कहां थीं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान मुस्लिमों को लगातार दंगों की आग में झोंका गया था और अब केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए 'घड़ियाली आंसू' बहाकर मुस्लिमों का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। रईन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पसमंदा मुस्लिम अब कांग्रेस के इस कथित छलावे वाले दृष्टिकोण में आने वाले नहीं हैं।

उन्होंने आगे बताया कि बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने से लेकर वहां मूर्तियां रखने तक की सभी घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही हुई थीं। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए विभिन्न दंगों में मुस्लिमों को भारी नुकसान सहना पड़ा था। रईन के अनुसार, आज जब मुस्लिमों ने कांग्रेस का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है और पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तभी उन्हें मुस्लिमों की याद आ रही है। सोनिया गांधी का यह भावुक बयान उनकी राजनीतिक बेचैनी का परिणाम है।

कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए रईन ने कहा कि कांग्रेस ने पसमंदा मुस्लिमों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दलितों से भी बदतर बना दिया है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में पसमंदा मुस्लिमों की कमजोर स्थिति उजागर हुई थी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद भी कांग्रेस ने उनके उत्थान के लिए कोई ठोस या मजबूत कार्रवाई नहीं की है।

वर्ष 1950 में अनुच्छेद 341 के तहत लागू किए गए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए वसीम रईन ने बताया कि धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय की कई जातियों को दलित आरक्षण से वंचित रखा गया है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धोबी है तो उसे अनुसूचित जाति का लाभ मिलता है, लेकिन यदि वह मुस्लिम धोबी है तो वह इन सभी लाभों से वंचित रह जाता है। इस भेदभाव के कारण अनगिनत प्रतिभाशाली दलित मुस्लिम आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के महत्वपूर्ण अवसर खो चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या सोनिया गांधी को कभी इस सामाजिक पीड़ा को देखकर आंसू आए थे?

दूसरी ओर, वसीम रईन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री ने पसमंदा मुस्लिमों का खुलकर नाम नहीं लिया है और न ही उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोई विशेष पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में पहली बार पसमंदा समाज का उल्लेख किया था और उसके बाद कई बार उनके उत्थान की बात की है। उन्होंने लाल किले से भी पसमंदा मुस्लिमों का उल्लेख किया था और योजनाओं के माध्यम से उनके लिए काम करने की बात कही थी, जिससे इस समाज को एक नई पहचान मिली है। रईन ने दावा किया कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारों में योजनाओं का लाभ देते समय धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और राशन वितरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पसमंदा मुस्लिमों को भी समान रूप से मिल रहा है। पहले कांग्रेस सरकार में केवल प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं और उनके करीबियों को ही फायदा मिलता था, जबकि समाजवादी पार्टी में यादवों का वर्चस्व रहा और बसपा में अपनी ही जाति को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार सबके विकास की बात कर रही है।

वसीम रईन ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लगातार पसमंदा मुस्लिमों की अनदेखी करते आए हैं। उनकी पार्टी की राजनीति लगभग 20% मुस्लिम और 9% यादव मतदाताओं के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित राजनीतिक हिस्सा नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन होने के बावजूद सपा ने किसी भी पसमंदा मुस्लिम को राज्यसभा भेजने का अवसर नहीं दिया है। टिकट वितरण, पार्टी संगठन और विभिन्न आयोगों में भी पसमंदा समाज को उचित स्थान नहीं मिला है।

रईन ने आगे कहा कि सपा नेतृत्व पसमंदा मुस्लिमों को दबा हुआ और मजबूर समझता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पसमंदा मुस्लिम किसी के बंधुआ मतदाता नहीं हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि मुस्लिम किसके साथ हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि मुस्लिम समाज में पसमंदा मुस्लिमों की आबादी लगभग 85% है।

ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम समाज 1998 से पसमंदा समाज के अधिकारों के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस समाज का नाम लिए जाने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।