केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की सीमा में वृद्धि

केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और अन्य समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए मूल्य सीमा में वृद्धि की है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को इस संबंध में नए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम जुलाई 2023 में जारी की गई पुरानी मार्गदर्शिका का स्थान लेंगे। नए नियमों के तहत, सामान्य उपकरणों के लिए मूल्य सीमा ₹1.50 लाख और टैक्स निर्धारित की गई है, जबकि 'मेक इन इंडिया' घटक 40 प्रतिशत से अधिक होने वाले उपकरणों के लिए यह सीमा ₹1.80 लाख और टैक्स तक रखी गई है। इससे पहले 2023 में यह सीमा क्रमशः ₹1 लाख और ₹1.3 लाख थी।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकारियों की पात्रता भी तय की गई है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी सरकारी अधिकारी इन उपकरणों को प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे। पे लेवल 8 से 11 के अधिकारियों के लिए, विभाग के कुल 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही यह सुविधा मिल सकेगी। हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श करके कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर इस पात्रता को 75 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर और उससे ऊपर के पद वाले कर्मचारी लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड और अल्ट्रा-बुक जैसे उपकरण प्राप्त कर सकेंगे।

नई मार्गदर्शिका के अनुसार, खरीदा गया उपकरण चार साल तक सरकार की संपत्ति माना जाएगा। इस अवधि के दौरान, जिस अधिकारी को उपकरण दिया गया है, वे इसकी सुरक्षा और इसमें मौजूद जानकारी की गोपनीयता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। चार साल की अवधि पूरी होने के बाद, संबंधित अधिकारी उस उपकरण को अपने पास रख सकेंगे। इस मूल्य सीमा में उपकरण के साथ आने वाले मानक सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि, 2023 के दिशा-निर्देशों में मोबाइल उपकरणों की खरीद का स्पष्ट उल्लेख था, जो 10 नवंबर, 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम में देखने को नहीं मिलता है।