IMF ने भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत की

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दी है, जैसा कि 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को वॉशिंगटन में बताया गया था। इस संस्था ने पहले भारत के लिए यह अनुमान 6.5 प्रतिशत रखा था, जिसे अब संशोधित किया गया है।

IMF के संचार विभाग की निदेशक जूली कोज़ेक ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस संशोधित अनुमान में कुछ महत्वपूर्ण कारकों को शामिल किया गया है। इन कारकों में भारत की अनुकूल जनसांख्यिकीय संरचना, वस्तुओं के लिए विशाल और लगातार बढ़ता घरेलू बाजार और संरचनात्मक सुधारों में जारी गति शामिल है।

हालांकि, इस 6.8 प्रतिशत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर को हासिल करने के लिए भारत को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। PTI के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जूली कोज़ेक ने कहा कि भारत को उच्च उत्पादकता वृद्धि, मजबूत निजी निवेश और तेजी से गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के सृजन की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि अन्य कई देशों की तरह, भारत को निरंतर सुधार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उत्पादकता में कैसे वृद्धि की जा सकती है।

कोज़ेक ने स्पष्ट किया कि भारत की इस मध्यम अवधि की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए उत्पादकता में वृद्धि, निजी क्षेत्र के निवेश में मजबूती और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसरों का निर्माण अनिवार्य है। ये मुद्दे भारत के साथ आर्टिकल 4 (Article 4) परामर्श के दौरान भी चर्चा का विषय होंगे।

भारत की आर्थिक स्थिति पर आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कोज़ेक ने कहा कि भारत दुनिया के लिए विकास का मुख्य इंजन बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत मजबूत हैं और इसने महत्वपूर्ण लचीलापन दिखाया है। इससे पहले पिछले महीने भी IMF ने भारत के लिए विकास अनुमानों में वृद्धि की थी। जुलाई में किए गए अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2027 के लिए भारत की विकास दर 6.4 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2028 के लिए 6.7 प्रतिशत रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2027 और 2028 के लिए 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

इन आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के आर्थिक ढांचे में आवश्यक बदलावों और नीतियों का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। IMF की इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिर विकास के लिए रोजगार की गुणवत्ता और उत्पादकता के स्तर में सुधार करना अनिवार्य है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एक वैश्विक संस्था है जो विश्व की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की निगरानी, परामर्श और वित्तीय सहायता के लिए जानी जाती है। यह दुनिया के देशों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और सतत विकास हासिल करने में मदद करती है।