राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ाने की कांग्रेस की मांग

अयोध्या के राम मंदिर के दान की चोरी के मामले में कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया है। बुधवार, 11 नवंबर 2026 को कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और जो कोई भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी दल ने जोर देकर कहा है कि जवाबदेही केवल गिरफ्तार किए गए आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

कांग्रेस का कहना है कि मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। पार्टी ने सवाल उठाया है कि ट्रस्ट से लेकर दान की गिनती और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया तक हर जगह भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग ही मौजूद थे, इसलिए अब वे दान की चोरी की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।

कांग्रेस ने आरएसएस से जुड़े पूर्व अकाउंट इन-चार्ज महिपाल सिंह के दावों का उल्लेख किया है। महिपाल सिंह ने 2021 में ही दान में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 2021 में ही चोरी पकड़ी थी और चंपत राय और गोपाल राव को सूचित किया था, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। इस संबंध में कांग्रेस ने सवाल किया है कि पांच साल तक इस चोरी में चंपत राय और गोपाल राव की भागीदारी कैसे नहीं हो सकती और क्या यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत का सबूत नहीं है।

मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कांग्रेस ने आगे बताया कि निर्माण कार्य देख रहे इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया था कि ट्रस्ट कार्यालय के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया था। उनका दावा है कि उन्होंने चंपत राय को इस संबंध में ऑडियो सुनाया था, जिसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या चंपत राय से इस बारे में सीधे सवाल किए गए थे और जब गड़बड़ी की जानकारी पहले से थी, तो चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव आरोपी के बजाय गवाह के रूप में कैसे दर्ज हुए?

आरोपी अनुकुल मिश्रा के बजरंग दल और आरएसएस शाखा के साथ जुड़ाव पर भी सवाल उठाए गए हैं। 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में चंपत राय स्वयं पहुंचे थे, जिसे कांग्रेस ने चोरों को मिले सीधे उच्च संरक्षण के रूप में वर्णित किया है। इसके अलावा, गणना स्टाफ के इन-चार्ज सुभाष श्रीवास्तव अपने घर पर शाखा लगाते थे। एसआईटी (SIT) ने उन्हें दान पात्रों की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना है। यह भी आरोप है कि आरोपी टीनू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे।

कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिए गए और चयन समितियां बनाई गईं, लेकिन जिस गणना कक्ष में हर हफ्ते करोड़ों रुपये आते थे, वहां कोई विज्ञापन या साक्षात्कार नहीं किया गया। जिन लोगों ने अपने करीबियों को वहां बैठाकर दान का बंटवारा किया, उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया?

5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। कांग्रेस ने कहा कि यह प्रक्रिया गोपनीय तरीके से की गई और इसके मानदंड सार्वजनिक नहीं किए गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्रेय लेने में आगे रहे हैं, लेकिन दान की चोरी पर वे मौन क्यों हैं?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने एसआईटी बनाई थी। कांग्रेस ने इस संबंध में सवाल किया है कि क्या यह सच नहीं है कि पहली एसआईटी रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंपी गई जिसके पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे? जब वह रिपोर्ट संदिग्ध लोगों के साथ साझा की गई, तो उसे जनता से क्यों छिपाया जा रहा है? कांग्रेस ने अंत में पूछा कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों और आरोपियों के संपर्क केवल भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से ही क्यों जुड़े हैं।