डॉ. पी.के. मिश्रा ने किसानों को कृषि जैव विविधता के संरक्षक के रूप में पहचान देने का आह्वान किया

पीआईबी अहमदाबाद की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने अहमदाबाद में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी (PPVFRA) के 22वें स्थापना दिवस और प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को केवल कृषि परिवर्तन में भागीदार ही नहीं, बल्कि भारत की कृषि जैव विविधता के संरक्षक और अन्वेषक के रूप में सम्मानित पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने किसानों के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, बीज प्रणालियों और विशाल बाजार के अवसरों के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. मिश्रा ने उल्लेख किया कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, 2001 के कार्यान्वयन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और विभिन्न रोगों का सामना करने में सक्षम फसलें विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उन्होंने ओडिशा के कोरापुट का उदाहरण दिया, जो समुदाय-आधारित संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और जिसे 2012 में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली थी। उन्होंने देश के 22 कृषि-जैव विविधता हॉटस्पॉट का भी उल्लेख किया।

भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ICAR-NBPGR स्थित नेशनल जीनबैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीनबैंक है। देश की नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम द्वारा लगभग 3,000 जलवायु-अनुकूल फसल किस्में तैयार की गई हैं। उन्होंने किसानों के अधिकारों और पादप प्रजनकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने वाले कानूनी ढांचे की प्रशंसा की। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि नेशनल जीन फंड और लाभ-साझाकरण के प्रावधान किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के योगदान की सराहना करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत ने किसानों के अधिकारों के लिए वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने सामुदायिक बीज बैंकों और फील्ड जीन बैंकों को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) के साथ जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पुरस्कार देने से किसान का सम्मान होता है, लेकिन बाजार और बीज श्रृंखला में उन्हें मिलने वाला उचित हिस्सा ही उन्हें हर सीजन में बनाए रखता है।

PPVFRA भारत सरकार द्वारा 2001 के अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह पादप प्रजनकों और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देती है।