2027 की जनगणना में जाति के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू की मांग के साथ विरोध का आह्वान

ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोआर्डिनेशन कमेटी ने गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह समिति 2027 की जनगणना में जाति की गणना के लिए केंद्र सरकार की पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहती है, ताकि व्यापक और सटीक जाति गणना सुनिश्चित की जा सके।

देश भर के विभिन्न ओबीसी एसोसिएशनों और अन्य नागरिक समाज समूहों के गठबंधन ने मांग की है कि जनगणना के चरण के दौरान ड्रॉप-डाउन मेनू पेश किया जाए। इसके अलावा, वे यह भी मांग कर रहे हैं कि सभी जातियों (एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल) को विशिष्ट कोड दिए जाएं।

केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए प्रश्नावली के अंतिम मसौदे में निर्णय लिया है कि एससी और एसटी के अलावा सभी लोगों के लिए जाति की गणना एक खुले कॉलम के माध्यम से की जाएगी। यह पद्धति 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) में भी उपयोग की गई थी, जिसमें 46 लाख से अधिक जातियों के नाम सामने आए थे, लेकिन सरकार द्वारा अशुद्धता के कारण उन परिणामों को रद्द कर दिया गया था।

गुरुवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए विभिन्न संगठनों और ओबीसी एसोसिएशनों के नेताओं ने कहा कि सभी जातियों की गणना करने वाला ड्रॉप-डाउन मेनू आवश्यक है। इससे सामाजिक न्याय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए सटीक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक डेटा एकत्र किया जा सकेगा।

भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि असमानताओं को समझने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक समुदाय की सही ढंग से गणना की जानी चाहिए।

ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. किरण कुमार ने भी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने सभी जातियों के लिए विशिष्ट कोड, ओबीसी के लिए अलग ड्रॉप-डाउन विकल्प और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की मांग की। उन्होंने देश भर के छात्रों और ओबीसी युवाओं से 28 नवंबर के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की।

डीएमके के राज्यसभा सांसद पी. विलास ने कहा कि सरकार को सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित जाति निर्देशिका तैयार करनी चाहिए और प्रत्येक ओबीसी समुदाय को विशिष्ट कोड देने चाहिए। पूर्व तेलंगाना मंत्री और ऑल इंडिया ओबीसी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव फोरम के राष्ट्रीय संयोजक वी. श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि ओबीसी को शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनका उचित हिस्सा मिले, इसके लिए यह पद्धति आवश्यक थी।

जनगणना देश के नागरिकों की संख्या, आयु, लिंग और अन्य सामाजिक-आर्थिक विवरण एकत्र करने की एक प्रक्रिया थी। भारत में जनगणना के डेटा का उपयोग सरकारी योजनाओं और नीतियों को बनाने के लिए किया जाता है।