निर्यात बढ़ाने के लिए गुजरात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना को राज्य सरकार की मंजूरी

संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात सरकार द्वारा राज्य की वस्तुओं और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए गुजरात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GEPC) की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यह संस्था छोटे और बड़े उद्योगों को वैश्विक व्यापार के अवसर प्रदान करेगी और राज्य के निर्यात प्रयासों को संस्थागत ढांचा देगी।

3 नवंबर, 2026 के प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 के तहत इस संस्था की स्थापना की जाएगी। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक गैर-लाभकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करेगी। इस पहल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान भी तैयार किया जाएगा।

भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में गुजरात का योगदान बढ़ाने के लिए निर्यात समर्पित संस्था की आवश्यकता थी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने वाली टास्क फोर्स कमेटी ने निर्यात विकास को औद्योगिक विकास के तीन मुख्य स्तंभों में से एक बताया था। इस संदर्भ में गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा मई 2025 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके आधार पर उद्योग कमिशनरेट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।