TRAI ने टेलीकॉम नेटवर्क के बीच IP कनेक्शन के लिए शुल्क सीमित किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों के बीच इंटरनेट-आधारित (IP) कनेक्शन के लिए लिए जाने वाले शुल्क पर सीमा लगाने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत, टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक-दूसरे के नेटवर्क के बीच IP कनेक्शन के लिए निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे।

टेलीकॉम इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 के तहत, एक ऑपरेटर 1 Gbps IP पोर्ट के लिए सालाना ₹5.6 लाख और 10 Gbps पोर्ट के लिए सालाना ₹42.3 लाख से अधिक शुल्क नहीं ले सकेगा। ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

टेलीकॉम क्षेत्र में 'पोर्ट' वह बिंदु है जहाँ दो नेटवर्क ट्रैफिक के आदान-प्रदान के लिए एक-दूसरे से मिलते हैं। जब एक नेटवर्क का उपयोगकर्ता दूसरे नेटवर्क के व्यक्ति को कॉल करता है, तो वह कॉल ऐसे ही पोर्ट से होकर गुजरती है। जो ऑपरेटर पोर्ट प्रदान करता है, वह दूसरे ऑपरेटर से इसके लिए शुल्क वसूलता है।

Hindustan Times की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम दशकों पुरानी तकनीक को सेवानिवृत्त करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उपयोग ऑपरेटर्स अभी भी नेटवर्क के बीच कॉल कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। वर्तमान में ऑपरेटर्स अपने स्वयं के सिस्टम में 4G और 5G कॉल्स को IP नेटवर्क पर ले जाते हैं, लेकिन कई अभी भी पुराने E1 पोर्ट के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। TRAI ने कहा कि इस मिश्रित व्यवस्था के कारण देरी होती है, नेटवर्क के बीच कॉल की गुणवत्ता कम होती है और लागत बढ़ती है।

नियमों के साथ एक अलग संशोधन, टेलीकॉम इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 भी शामिल है, जो 1 जनवरी से लागू होगा। यह संशोधन सभी नए इंटरकनेक्शन के लिए IP-आधारित होना अनिवार्य बनाता है और मौजूदा E1 लिंक को तीन साल के भीतर IP पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता बताता है।

हितधारकों ने नियामक को बताया था कि E1 उपकरण पुराने हो गए हैं, उन्हें खरीदना मुश्किल है और उनका रखरखाव करना भी कठिन है। विनियमों के साथ संलग्न TRAI के स्पष्टीकरण ज्ञापन में कहा गया है कि, हितधारकों ने संकेत दिया है कि TDM-आधारित उपकरण अब पुराने हो गए हैं, बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इन उपकरणों के संचालन के लिए आवश्यक मैनपावर और OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) का समर्थन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

नए नियमों में 'पोर्ट' की परिभाषा में Mbps या Gbps में मापे जाने वाले IP पोर्ट के साथ-साथ पुराने 2.048 Mbps E1 पोर्ट को भी शामिल किया गया है। वर्तमान शुल्क अब केवल E1 पोर्ट के लिए ही लागू होंगे। ऑपरेटर्स आपस में कम दरों पर सहमत हो सकते हैं। 1 Gbps और 10 Gbps के अलावा अन्य पोर्ट आकार के लिए, पोर्ट प्रदान करने वाले ऑपरेटर को TRAI द्वारा अपनाई गई पद्धति का उपयोग करके पारदर्शी रूप से शुल्क निर्धारित करना होगा।

मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, नेशनल लॉन्ग-डिस्टेंस और इंटरनेशनल लॉन्ग-डिस्टेंस सहित सभी सेवाओं के लिए समान दर लागू होगी। कुछ हितधारकों ने विभिन्न सेवाओं के लिए अलग शुल्क की मांग की थी, लेकिन TRAI ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि IP पोर्ट सभी प्रकार के ट्रैफिक को समान रूप से ले जाते हैं।

TRAI ने रिपोर्टिंग की समय सीमा चूकने वाले ऑपरेटर्स पर जुर्माना भी लगाया है। पहले 15 दिनों के लिए प्रतिदिन ₹25,000 और उसके बाद प्रतिदिन ₹50,000 तक का जुर्माना लग सकता है, जो प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए प्रत्येक उल्लंघन के लिए ₹15 लाख तक सीमित है। कोई भी जुर्माना लगाने से पहले ऑपरेटर्स को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और TRAI जुर्माना माफ कर सकता है या कम कर सकता है। यदि 21 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की लेंडिंग रेट (MCLR) से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लगेगा।